समाचार

नेपालमा गरीबीको बहस

राईजिङ्ग खबर | प्रकाशित मिति : २०७४ असोज ३१ मंगलबार | ०७:५८

- राकेश कर्ण

नेपालमा गरीबीको बहस

 

नेपालको संविधान २०७२ ले कुनै पनि नेपाली जनता आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा भौगोलिक कारणले विभेद, शोषण तथा अपहेलनामा नपरुन् भन्ने मर्मलाई आत्मसात गरेको छ । लोकतान्त्रिक प्रणाली र पद्दति सहितको समतामूलक, शान्त र समृद्ध समाज निर्माणलाई केन्द्रमा राखेर अगाडि बढिरहेको नेपालले सन् २०३० सम्ममा अल्प–विकसित राष्ट्रबाट मध्य–विकसित राष्ट्रको रुपमा फड्को मार्ने राष्ट्रिय लक्ष्य पनि तय गरेको छ । तर यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि विद्यमान विभिन्न चूनौतीहरुलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । समाजमा विद्यमान गरिबी एक मुख्य एक आधारभूत चूनौतीको रुपमा रहेको छ । सन् १९९५ मा ४१ प्रतिशत जनता गरीबी रेखामूनि रहेकोमा त्यो दर सन् २००३ मा ३० प्रतिशत मा झरेको थियो । त्यस्तै, सन् २०१० मा आईपुग्दा गरिबीको दर घटेर २५ प्रतिशतमा पूग्यो (नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण, २०११) । यसरी हेर्दा गरीबी निवारणमा प्रगति देखिए पनि कूल जनसंख्याको २५ प्रतिशत अथवा करीब ७० लाख नेपालीहरु अझै पनि गरीबीको रेखामुनि बाँच्न बाध्य छन् । त्यस्तै, सरकारी तथ्याङ्क अनुसार शहरी क्षेत्रको कूल जनसंख्या नेपालको कूल जनसंख्याको करीब १३ प्रतिशत हुन आउँछ भन्े, करीब ८३ प्रतिशत जनताहरु ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्दछन् । त्यसमध्ये, शहरी क्षेत्रमा १५ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रको कूल जनसंख्याको करीब २८ प्रतिशत जनसंख्या गरीबीको रेखामूनि रहेका छन् ।

गरीबी मापनका लागि विभिन्न देशहरुले विभिन्न खालका मापदण्डहरु अख्तियार गरेका हुन्छन्, जसले गर्दा गरिब को हो र गरिबी के हो भन्ने विषयको बुझाईमा भिन्नता पाईन्छ । नेपाल जस्ता विकासोन्मुख मुलुकहरुमा बाँच्नलाई चाहिने न्यूनतम उपभोग अथवा आम्दानीको आधारमा गरिबी मापन गरिन्छ भन्े, विकसित मूलुकहरुमा औसत जनताको जीवनस्तरको आधारमा गरीबीको मापन गरिन्छ । हाम्रो समाजमा पनि गरिबी प्रतिको बुझाईमा आ—आफ्नै दृष्टिकोणहरु छन् । तर पनि, गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा, र सुरक्षा जस्ता आधारभूत आवश्यकताहरुको अभावलाई गरिबी मान्नुपर्ने कुरामा विमति नहोला ।

सरकारद्वारा रु. १९,२६१ को आधारमा निर्धारित गरीबीको रेखामुनि करीब ७,०००,००० नेपालीहरु बाँच्न बाध्य छन् । न्यूनतम आय÷उपभोगमा केन्द्रित राष्ट्रिय गरीबी निवारणको प्रगति २० वर्षमा १९ प्रतिशतभन्दा पनि कम रहेको थियो भने हाल आएर २०३० सम्म विद्यमान गरीबीलाई ५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य कायम गरिएको छ । अर्कोतर्फ, २००६ मा कूल ग्राह्स्थ उत्पादनमा १४ प्रतिशत रहेको रेमिटेन्सको योगदान हाल आएर करीब ३२ प्रतिशतमा पुगेको छ ।

नेपाल सरकारले आधारभूत आवश्यकताको लागि आवश्यक लागतको आधारमा गरीबी मापन गर्ने गरेको छ । यी गरीबी मापनको आधारलाई खाद्य र गैर–खाद्य आवश्यकता गरी दूई भागबाट हेरिन्छ । खाद्यको आवश्यकता पूर्ति गर्न प्रतिव्यक्तिलाई प्रतिदिन कम्तीमा २२०० क्यालोरी बराबरको खाद्य पदार्थ र गैर–खाद्य अन्र्तगत खाना बाहेक अन्य आवश्यकताहरु, जस्तै, शिक्षा, स्वास्थ, आवास, को परिपूर्ति गर्न आवश्यक खर्चहरु पर्दछ । यी दुवै प्रकारका आवश्यकताको पूर्ति गर्न प्रत्येक व्यक्तिलाई करीब रु. १९,२६१ चाहिन्छ र यसैलाई नेपाल सरकारले गरीबीको रेखाको रुपमा लिएको छ । रु १९,२६१ भन्दा कम आम्दानी भएको व्यक्तिलाई सरकारी मापदण्ड अनूसार गरीब भनिन्छ र यसै मापदण्ड अनुसार २५ प्रतिशत नेपालीहरु गरीबीको रेखा मूनि रहेको चित्रण गरिएको छ । तर, अन्तराष्ट्रिय रुपमा प्रचलित अन्य मापदण्डहरुको आधारमा हेर्ने हो भने् नेपालमा देखाईएको गरीबीको दर फरक–फरक हुन आउँछ । उदाहरणको लागि, सन् २०१० मा, नेपालको राष्ट्रिय मापदण्ड, रु. १९,२६१, को आधारमा २५ प्रतिशत जनसंख्या गरीबीको रुपमा रहेतापनि अन्तराष्ट्रिय रुपमा प्रचलनमा रहेको अमेरीकी डलर १.९० को आधारमा गरीबी जनताको जनसंख्या १५ प्रतिशतमा झर्न पुग्छ । त्यसैगरी, बहू–आयामिक गरीबी सूचकको आधारमा नेपालमा गरीबीको प्रतिशत २८.६ हुन आउँछ भन्े, अमेरीकी डलर ३.१० को आधारमा त यो जनसंख्या ४८.४ प्रतिशतमा उकालो लाग्छ (ओ.पी.एच.आई.,२०१६) ।

नेपालको सन्दर्भमा क्षेत्रगत, जातिगत र पेशागत लगायतका कारणहरुले पनि मानिस गरिबीको जीवन जीउन बाध्य छन् । क्षेत्रगत रुपमा, सूदुरपश्चिम सबैभन्दा न्यूनरुपमा विकासको प्रतिफलबाट लाभान्वित छ भने, मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्र सबैभन्दा माथि रहेको छ । त्यस्तै, हिमाली क्षेत्रभन्दा तराई÷मधेश र तराई÷मधेशभन्दा पहाडी क्षेत्र मानव विकासमा अगाडी रहेको छ । गरीब जनसंख्याको अवस्थाको आधारमा, सबैभन्दा बढी प्रभावित मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र छ भने, सबैभन्दा कम पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्र रहेको छ । त्यस्तै, मानव विकासको क्रममा हेर्दा सबैभन्दा बढी गरीब जनताहरुको बसोबास हिमाली क्षेत्र, त्यस भन्दा कम तराई क्षेत्र र सबैभन्दा कम पहाडी क्षेत्रमा रहेको देख्न सकिन्छ । त्यस्तै, शहरी क्षेत्रभन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा गरीबीको प्रभाव बढी रहेको पाईन्छ (मानव विकास प्रतिवेदन, २०१४) ।

नेपालको कूल जनसंख्याको करीब ५५ प्रतिशत जनताले कृषिलाई नै आफनो मूख्य आम्दानीको श्रोतको रुपमा अंगीकार गरेका छन् । । नेपाल कृषि प्रधान देश भएतापनि कृषिलाई नै आयको मूख्य श्रोत वा पेशा बनाउने मध्ये करीब ७५ प्रतिशत मानिसहरु गरीबीको रेखामुनि छन् । । यसको विपरीत सेवा र व्यापारमा लागेको नेपालीहरु गरीबीबाट कम प्रभावित रहेको नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०१०–११ ले देखाउँछ । शैक्षिक हिसाबले हेर्दा निरक्षर अभिभावक भएको घरधूरीहरुमा ३४ प्रतिशत गरिबी छ भने्, साक्षरमा २७ प्र्रतिशत छ । तर, शिक्षाको स्तर वृद्धि संगै यो प्रतिसत घट्दै गएको छ । कक्षा ११ वा सोभन्दा माथि शिक्षित अभिभावक भएको घरधूरीहरुमा गरीबी सबैभन्दा न्यून, अर्थात ७ प्रतिशत, मात्रै रहेको छ ।

 
जातिगत आधारमा हेर्दा, नेवार तथा बाम्ह्णहरु अग्रस्थानमा रहेका छन् भन्े, दलित तथा मुसलमानहरु मानव विकासको श्रेणीमा तल्लो स्थानमा छन् । मानव विकास सुचकाङ्क, आय तथा गरीबीबिच अन्र्तसम्बन्ध रहेको पनि देख्न सकिन्छ । उदाहरणको लागि, नेपालीहरुको औसत आयको वितरणलाई नजिकबाट नियाल्ने हो भन्े नेवारको वार्षिक आय रु. ६८,०६० र बाम्ह्णको हकमा रु. ५५,७६३ छ भन्े, तराई÷मधेशी दलित र मुस्लिमको आय क्रमशः रु. २७,५६२ र ३१,०९६ रहेको छ । त्यसैगरी, गरीबीको सघनता र वितरणलाई नियाल्दा सबैभन्दा बढी गरीबीको भार दलितहरुलाई परेको छ भने् सबैभन्दा कम नेवार र बाम्ह्णहरु गरीबीबाट प्रभावित रहेका छन् (मानव विकास प्रतिवेदन, २०१४) ।

त्यसैगरी, आय अथवा उपभोगको आधारमा नेपाली जनताहरुलाई पाँच भागमा बाँडन सकिन्छ । माथिल्लो २० प्रतिशत जनताले ४१ प्रतिशतभन्दा बढी श्रोत अथवा आयमा नियन्त्रण कायम राखेका छन् भन्े, तल्लो २० प्रतिशतको पहूँच नेपालको कूल आय अथवा उपभोगको ९ प्रतिशतभन्दा पनि कम रहेको छ । नेपालको कूल ग्राह्स्थ उत्पादनमा सन १९९० देखि २०१० को अवधिमा ७०० प्रतिशत वृद्धि भएतापनि आय वितरण प्रणालीमा भने् २–३ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र परिवर्तन भएको देख्न सकिन्छ (विश्व बैंक, २०१७)। यसले, आर्थिक वृद्धि मात्रैले समतामूलक समाजको निर्माण हुँदैन भन्ने प्रमाणित गर्दछ ।  

गरीबी निवारण नेपालको समग्र विकासका लागि एक गम्भीर चूनौती हो भन्ने कुरामा प्रायः सबैको सहमति नै छ । यस समस्यालाई समाधान गर्न पनि सबैको तर्फबाट विभिन्न प्रयत्नहरु भई नै रहेको छ । सामाजिक र आर्थिक विकासले नेपालको राष्ट्रिय नीति निर्माणमा निकै पहिले देखि स्थान पाएतापनि गरीबीको मुद्दाले औपचारिक रुपमा पाँचौ आवधिक योजना (१९७५–१९८०) मा स्थान पायो । त्यस पछिका सबै योजनाहरुमा गरीबी निवारणले प्राथमिकता साथ स्थान पाउँदै आएको छ । दशौं पञ्चवर्षीय योजना (२००२–२००७) ले गरीबी न्यूनीकरण रणनीति पत्र अख्तियार गरी हालसम्म सोही रणनीति अनुसार नीति निर्माण तथा योजनाहरु अवलम्बन हुँदै आएको छ । नवौ पञ्चवर्षीय योजना (१९९७–२००२) ले तत्काल विद्यमान ४२ प्रतिशत गरीबीलाई सन् २०१६ सम्ममा १० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, उक्त लक्ष्य विभिन्न कारणहरुले प्राप्त गर्न सकिएन । हाल आएर, नेपाल सरकारले विद्यमान २३ प्रतिशत (२०१५) गरीबीलाई सन् २०३० सम्ममा ५ प्रतिशतमा झार्ने नयाँ लक्ष्य निर्धारण गरेको छ ।
 
सरकारी तर्फबाट सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयको गठन, गरीब घरपरिवार सहयोग कार्यक्रम, गरीबी निवारण कोष, स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम जस्ता केही महत्वपूर्ण प्रयासहरु गरीबी निवारणको लागि लक्षित रहेका छन् । साथै, स्वास्थ, शिक्षा, महिला तथा समाज कल्याण, कृषि, खानेपानी तथा सरसफाई, स्थानीय विकास लगायतका विभिन्न मन्त्रालयहरु मार्फत पनि गरीबी निवारणमा प्रत्यक्ष टेवा पूग्ने कार्यक्रमहरु संचालनमा रहेका छन् । त्यसैगरी, विभिन्न गैर–सरकारी संस्थाहरुबाट पनि गरीब घरधूरी लक्षित कार्यक्रमहरु देशै भरि सञ्चालनमा रहेको छ ।

गरीबी निवारण तथा नेपालीको जीवनस्तरमा वृद्धिको क्षेत्रमा नेपालले केही उल्लेखनीय सफलता पनि प्राप्त गरेको छ । कूल ग्राह्स्थ उत्पादन ७ गूणाले वृद्धि हुनु, सन् १९९५ मा विद्यमान ४२ प्रतिशतको गरीबी जनसंख्या दर सन् २०१५ मा २३ प्रतिशतमा घटनु, नेपालीको औसत आयमा ३ गूणा वृद्धि हुनुका साथै प्रतिव्यक्ति उपभोग करीब ६ गुणाले बढनु र मानव विकास सुचकाङ्क ४७ प्रतिशतले बढ्नु प्रशंसायोग्य विकासहरु हुन् । यसका लागि सरकारी, गैर–सरकारी तथा नीजी क्षेत्र लगायत समग्र समाजको योगदान महत्वपूर्ण छ । अर्को तिर, दशकौं देखिको विभिन्न तह र तप्काबाट भएका प्रयास, र राष्ट्रिय बजेट तथा अन्तराष्ट्रिय सहयोगको निकै ठूलो भाग गरीबी निवारणको लागि खर्चिने गरिएतापनि आशातीत रुपमा गरीबी निवारण तथा समावेशी आर्थिक वृद्धिका लक्ष्यहरु प्राप्त गर्न सकिएको छैन । यसले गरीबी निवारणमा मात्र होईन कि देशको समग्र दूरदृष्टिमा पनि प्रभाव पारिरहेको छ ।

पूर्वाधार अभावका कारण दूर्गम भेगको गरिबी निवारण चुनौतिपूर्ण बनिरहेको छ । अर्काेतर्फ, कृषिमा निर्भर जनतामा गरीबीको प्रभाव सबैभन्दा बढी भएतापनि कूल ग्राह्स्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान घटनुका साथै कृषिजन्य आय पनि घटदो छ ।  देशको कूल ग्राह्स्थ उत्पादनमा ३२ प्रतिशत योगदान पु¥याउन सफल रेमिटेन्सले आम नेपालीहरुलाई गरीबीको दूश्चक्रबाट बाहिर ल्याउने काम गरिरहेको छ । तर, रेमिटेन्सबाट प्राप्त आम्दानी मूख्य रुपमा दैनिक उपभोग्य आवश्यकताहरुको परिपूर्तिमै खर्च हुन्छ । समग्र आर्थिक वृद्धि तथा गरीबी निवारणका लागि आवश्यक पूर्वाधार तथा दीर्घकालीन प्रतिफल दिने क्षेत्रहरुमा रेमिटेन्सको लगानी ज्यादै न्यून छ । फेरि, रेमिटेन्समाथिको अत्यधिक निर्भरताले अल्पकालीन रुपमा गरीबी घटाउनमा मद्दत पुगेतापनि दीर्घकालीन रुपमा यसले मुलुकको उत्पादकत्व, आर्थिक संरचना तथा प्रतिस्पर्धी क्षमतामा ह्रास पु¥याउनु साथै लगानीयोग्य वातावरणमा समेत गम्भीर असर पार्छ ।

आर्थिक वृद्धिको वितरणमा देखिएको उल्लेखनीय असमानताले गरीब र धनी तथा विभिन्न सामाजिक समुहहरु बिचको खाडल बढाउने मात्र नभई यसले देशको समग्र सामाजिक तथा राजनीतिक विकासमा पनि गम्भीर प्रभाव पार्छ । असमान विकासले समतामूलक राज्यको परिकल्पनालाई साकार हुन दिँदैन । वातावरणीय जोखिम तथा दूर्घटनाहरु, उच्च मूद्रा स्फिति दर, बढदो व्यापार घाटा, सूस्त पूर्नसंरचना प्रक्रिया, पूर्वाधारको अभाव र राजनीतिक अस्थायीत्वले गर्दा पनि आर्थिक वृद्धि र गरीबी निवारणका लक्ष्यहरुलाई प्राप्त गर्न बाधा पुरयाईरहेको अवस्था छ । गरीबी आर्थिक मात्र नभई बहू–आयामिक भएकोले यसको निवारणको लागि व्यापक दृष्टिकोण सम्मिलित साझा प्रयास आवश्यक हुन्छ ।

नीतिगत रुपमा गरीबी निवारणबारे गरीबीका विभिन्न आयामहरुको सुक्ष्म अध्ययन पश्चात एक साझा धारणा र रणनीतिको आवश्यकता रहेको छ । साथै विभिन्न मन्त्रालय तथा वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रम तथा परियोजनाहरुबिच समन्वय तथा जवाफदेहीतामा वृद्धि गरिनु पर्दछ । यसले दोहोरोपन हटाउनुका साथै, उपलब्ध श्रोत र साधनहरुको अत्यधिक परिचालन मार्फत गरीबी निवारणको आशातीत लक्ष्य प्राप्तिमा ठुलो सहयोग पुरयाउँछ । वहिष्करण, शोषण तथा विभेदमा परेका अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायहरुमा गरीबीको कारण तथा प्रभावका विभिन्न पक्षहरु विद्यमान हुन्छन् । नेपालको सन्दर्भमा पनि यी पक्षहरु गरीबी कायम राख्न र निवारणमा ठूलो चूनौती रहेको राष्ट्रिय आवधिक योजनाहरुको समीक्षाबाट प्रष्ट हुन्छ । तथापि, आय आर्जनका कार्यक्रमहरु मात्रले यी समुदायहरुभित्र रहेको गरीबीको कारक र प्रभाव तत्वहरुलाई समाप्त पार्न सकिदैन । त्यसलागि, सामुदायिक पहिचानमा आधारित वहिष्करणको प्रभाव, भौगोलिक अवस्थिति तथा सामाजिक–आर्थिक अवस्थाको बहू–आयामिक र एकीकृत योजनाहरु अबलम्बन गर्नू आवश्यक छ ।

अन्त्यमा, विभेद, असमानता र गरीबी नहटाई एक सम्मुनत तथा प्रगतीशील समाजको सपना प्राप्त गर्न नसकिने नेपालकै विगतले हामीलाई सिकाउँछ । एक नेपालीले अर्को नेपालीको लागि चिन्तन मनन् गर्ने र सबै नेपालीलाई राज्य, दीगो विकास र समावेशी आर्थिक वृद्धिको मूलधारमा ल्याउन सक्नुमा नै नयाँ संविधान र नयाँ नेपालको भावना सार्थक हुन्छ ।

यसमा तपाइको मत

सम्बन्धीत सामाग्री

काँग्रेसलाई नै मत किन ?

काँग्रेसलाई नै मत किन ?

गौतमवुद्ध पछि सबैभन्दा बढि अक्षरहरुद्वारा चर्चित नेपाली विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको अठोट, दुरदर्शिता, संगठन र नेतृत्वद्वारा स्थापित नेपाली कांगे्रसको नेतृत्व र अभिभावकत्वमा नेपाली जनताको स्वतन्त्रता लगायत आजसम्मका सबै परिवर्तनकारी आन्दोलनहरु निष्कर्षमा टुंगिएका छन् । नेपालको आधुनिक इतिहास ...

जानकारी

ट्वीटर

English News

No one should carry out activities hampering NA election: CEC Yadav

No one should carry out activities hampering NA election: CEC Yadav

Kathmandu, Jan 18 : Chief Election Commissioner Dr Ayodhee Prasad Yadav has urged all political parties to help give full shape to federal parliament by holding National Assembly election in a successful manner.    Inaugurating the election ...

Provincial chiefs and temporary capitals can be reviewed: Chair Oli

Provincial chiefs and temporary capitals can be reviewed: Chair Oli

Kathmandu, Jan 18 : CPN (UML) Chairman KP Sharma Oli has said that the appointment of provincial chiefs and declaration of temporary capitals by the incumbent government could be reviewed after formation of a new ...

Important phase of constitution implementation has been completed: PM

Important phase of constitution implementation has been completed: PM

Kathmandu, Jan 18  : Prime Minister and Nepali Congress president, Sher Bahadur Deuba has said that an important phase of the implementation of the constitution which was formulated under the Nepali Congress' leadership has been ...

space for add

साहित्य

अनि म बिहे नै नगरी मरेँ भने नि ?

अनि म बिहे नै नगरी मरेँ भने नि ?

‘थाहा छ रविन, कहिलेकाहीँ त यस्तो लाग्छ नि, मेरो भाग्यमा यो प्रेमस्रेम भन्ने चिज भावीले लेख्देकै छैन ।’   ‘किन ? संसारमा कस्ता–कस्ताको भाग्यमा बत्ती बलिराछ ।’   ‘त्यै बत्ती मेरोमा चैँ बलेन के ! यो कुलमान दाजुले सिंगै ...

फोटो फिचर

हिंसात्मक घटनामा संलग्न दोषीमाथि कारबाही गर्न सरकारसँग आग्रह

हिंसात्मक घटनामा संलग्न दोषीमाथि कारबाही गर्न सरकारसँग आग्रह

काठमाडौँ, १३ मंसिर ।  राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको दोस्रो चरणको निर्वाचनका क्रममा भइरहेका हिंसात्मक घटनामा संलग्न दोषीलाई कारबाही गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।  आयोगका निमित्त सचिव यज्ञप्रसाद अधिकारीले आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी ...

शम्भुनाथ नपामा प्रमुख र उपप्रमुखमा नेपाली काँग्रेस विजयी

शम्भुनाथ नपामा प्रमुख र उपप्रमुखमा नेपाली काँग्रेस विजयी

राजविराज, ८ असोज । सप्तरीको शम्भुनाथ नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखमा नेपाली काँग्रेस विजयी भएको छ । प्रमुख पदमा नेपाली काँग्रेसका उमेदवार योगेन्द्रप्रसाद चौधरीले दुई हजार ७७८ मत प्राप्त गरी विजयी हुनुभएको छ । उहाँको निकटतम ...

सिरहा नगरपालिकाको प्रमुखमा समाजवादी फोरमका यादव विजयी

सिरहा नगरपालिकाको प्रमुखमा समाजवादी फोरमका यादव विजयी

लहान, ८ असोज । सिरहा नगरपालिकाको प्रमुखमा संघीय समाजवादी फोरमका अशेश्वर यादव र उपप्रमुखमा नेकपा (एमाले)का डा नविता यादव विजयी हुनुभएको छ ।फोरमका अशेश्वर यादवले नौ हजार २३४ मत प्राप्त गर्नुभएको थियो भने उहाँका निकटतम ...

महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिकामा राजपा नेपाल विजयी

महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिकामा राजपा नेपाल विजयी

महोतरी ८ असोज । महोत्तरी जिल्लाको पिपरा गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवै पदमा राजपा नेपाल विजयी भएको छ । निर्वाचन अधिकृत युवराज महतका अनुसार पिपरा गाउँपालिकाको अध्यक्ष पदमा राजपा नेपालका विनोदकुमार चौधरी र उपाध्यक्ष पदमा ...

सप्तरीको खडक नगरपालिकाको प्रमुखमा समाजवादी फोरम विजयी

सप्तरीको खडक नगरपालिकाको प्रमुखमा समाजवादी फोरम विजयी

राजविराज, ८ असोज । सप्तरीको खडक नगरपालिकाको प्रमुखमा संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र उपप्रमुखमा नेपाली काँग्रेस विजयी भएको छ ।  शनिबार राति अबेर सम्पन्न मत परिणामअनुसार प्रमुख पदमा संघीय फोरम नेपालका हेमायु हकले तीन हजार ...

फिचर

गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम

गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम

रोल्पा, २८ माघ । मानव अधिकार सचेतन केन्द्र (हुरेक) रोल्पाले गरिबी निवारणका लागि जिल्लामा लघु उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ ।  एक नगरपालिका र सात गाउँपालिका गरी जिल्लाका आठ स्थानमा यो कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको ...

भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्दा महाअभियोगको मुद्दा : पूर्व प्रन्या कार्की

भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्दा महाअभियोगको मुद्दा :  पूर्व प्रन्या कार्की

विराटनगर, २७ माघ  । सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश श्रीमती सुशीला कार्कीले स्वच्छ न्याय प्रणााली र भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्दा आफूले महाअभियोगको मुद्दा खेप्नुपरेको बताउनुभएको छ । उहाँले मोरङ जिल्ला समन्वय समिति, नारी विकास संघ र एक्सन एडद्वारा संयुक्तरुपमा ...

एफटिआइआईको तालीम लिन भारत जाँदै २० कलाकार

एफटिआइआईको तालीम लिन भारत जाँदै २० कलाकार

काठमाडौँ, २७ माघ । नेपाली चलचित्र क्षेत्रका विविध विधामा ख्यातिप्राप्त २० जना कलाकार भारतमा कलाकारितासम्बन्धी तालीम लिँदै छन् । यही माघ २९ देखि फागुन १९ सम्म भारतको पुनेमा फिल्म एन्ड टेलिभिजन इन्स्टिच्युट अफ इन्डिया ९एफटिआइआई०ले ...

पार्टीलाई वैचारिक पुनःजागरण दिनुपर्ने : नेता केसी

पार्टीलाई वैचारिक पुनःजागरण दिनुपर्ने  :  नेता केसी

काठमाडौँ, २७ माघ  । नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले नेपाली काँग्रेसभित्र नीतिगत तथा संस्थागत संरचनामा कहाँ त्रुटि छ त्यसलाई केलाएर सच्याउनुपर्ने बताउनुभएको छ । नेका धनकुटा–काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चले काँग्रेसका पूर्वसभापति सुशील कोइरालाको दोस्रो तथा शहीद ...

उपत्यकाबाट ४६ मेट्रिक टन फोहर व्यवस्थापन

उपत्यकाबाट ४६ मेट्रिक टन फोहर व्यवस्थापन

काठमाडौँ, २७ माघ । उपत्यकाका नदी र चक्रपथ सफाइ गरी ४६ मेट्रिक टन फोहर व्यवस्थापन गरियो । वाग्मती सफाइ महाअभियानको २४८औँ हप्तामा आज गुह्येश्वरी मन्दिरअघिको वाग्मती नदी क्षेत्रमा सफाइ गरी दुई मेट्रिक टन फोहर व्यवस्थापन ...