समाचार

नेपालमा गरीबीको बहस

राईजिङ्ग खबर | प्रकाशित मिति : २०७४ असोज ३१ मंगलबार | ०७:५८

- राकेश कर्ण

नेपालमा गरीबीको बहस

 

नेपालको संविधान २०७२ ले कुनै पनि नेपाली जनता आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा भौगोलिक कारणले विभेद, शोषण तथा अपहेलनामा नपरुन् भन्ने मर्मलाई आत्मसात गरेको छ । लोकतान्त्रिक प्रणाली र पद्दति सहितको समतामूलक, शान्त र समृद्ध समाज निर्माणलाई केन्द्रमा राखेर अगाडि बढिरहेको नेपालले सन् २०३० सम्ममा अल्प–विकसित राष्ट्रबाट मध्य–विकसित राष्ट्रको रुपमा फड्को मार्ने राष्ट्रिय लक्ष्य पनि तय गरेको छ । तर यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि विद्यमान विभिन्न चूनौतीहरुलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । समाजमा विद्यमान गरिबी एक मुख्य एक आधारभूत चूनौतीको रुपमा रहेको छ । सन् १९९५ मा ४१ प्रतिशत जनता गरीबी रेखामूनि रहेकोमा त्यो दर सन् २००३ मा ३० प्रतिशत मा झरेको थियो । त्यस्तै, सन् २०१० मा आईपुग्दा गरिबीको दर घटेर २५ प्रतिशतमा पूग्यो (नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण, २०११) । यसरी हेर्दा गरीबी निवारणमा प्रगति देखिए पनि कूल जनसंख्याको २५ प्रतिशत अथवा करीब ७० लाख नेपालीहरु अझै पनि गरीबीको रेखामुनि बाँच्न बाध्य छन् । त्यस्तै, सरकारी तथ्याङ्क अनुसार शहरी क्षेत्रको कूल जनसंख्या नेपालको कूल जनसंख्याको करीब १३ प्रतिशत हुन आउँछ भन्े, करीब ८३ प्रतिशत जनताहरु ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्दछन् । त्यसमध्ये, शहरी क्षेत्रमा १५ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रको कूल जनसंख्याको करीब २८ प्रतिशत जनसंख्या गरीबीको रेखामूनि रहेका छन् ।

गरीबी मापनका लागि विभिन्न देशहरुले विभिन्न खालका मापदण्डहरु अख्तियार गरेका हुन्छन्, जसले गर्दा गरिब को हो र गरिबी के हो भन्ने विषयको बुझाईमा भिन्नता पाईन्छ । नेपाल जस्ता विकासोन्मुख मुलुकहरुमा बाँच्नलाई चाहिने न्यूनतम उपभोग अथवा आम्दानीको आधारमा गरिबी मापन गरिन्छ भन्े, विकसित मूलुकहरुमा औसत जनताको जीवनस्तरको आधारमा गरीबीको मापन गरिन्छ । हाम्रो समाजमा पनि गरिबी प्रतिको बुझाईमा आ—आफ्नै दृष्टिकोणहरु छन् । तर पनि, गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा, र सुरक्षा जस्ता आधारभूत आवश्यकताहरुको अभावलाई गरिबी मान्नुपर्ने कुरामा विमति नहोला ।

सरकारद्वारा रु. १९,२६१ को आधारमा निर्धारित गरीबीको रेखामुनि करीब ७,०००,००० नेपालीहरु बाँच्न बाध्य छन् । न्यूनतम आय÷उपभोगमा केन्द्रित राष्ट्रिय गरीबी निवारणको प्रगति २० वर्षमा १९ प्रतिशतभन्दा पनि कम रहेको थियो भने हाल आएर २०३० सम्म विद्यमान गरीबीलाई ५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य कायम गरिएको छ । अर्कोतर्फ, २००६ मा कूल ग्राह्स्थ उत्पादनमा १४ प्रतिशत रहेको रेमिटेन्सको योगदान हाल आएर करीब ३२ प्रतिशतमा पुगेको छ ।

नेपाल सरकारले आधारभूत आवश्यकताको लागि आवश्यक लागतको आधारमा गरीबी मापन गर्ने गरेको छ । यी गरीबी मापनको आधारलाई खाद्य र गैर–खाद्य आवश्यकता गरी दूई भागबाट हेरिन्छ । खाद्यको आवश्यकता पूर्ति गर्न प्रतिव्यक्तिलाई प्रतिदिन कम्तीमा २२०० क्यालोरी बराबरको खाद्य पदार्थ र गैर–खाद्य अन्र्तगत खाना बाहेक अन्य आवश्यकताहरु, जस्तै, शिक्षा, स्वास्थ, आवास, को परिपूर्ति गर्न आवश्यक खर्चहरु पर्दछ । यी दुवै प्रकारका आवश्यकताको पूर्ति गर्न प्रत्येक व्यक्तिलाई करीब रु. १९,२६१ चाहिन्छ र यसैलाई नेपाल सरकारले गरीबीको रेखाको रुपमा लिएको छ । रु १९,२६१ भन्दा कम आम्दानी भएको व्यक्तिलाई सरकारी मापदण्ड अनूसार गरीब भनिन्छ र यसै मापदण्ड अनुसार २५ प्रतिशत नेपालीहरु गरीबीको रेखा मूनि रहेको चित्रण गरिएको छ । तर, अन्तराष्ट्रिय रुपमा प्रचलित अन्य मापदण्डहरुको आधारमा हेर्ने हो भने् नेपालमा देखाईएको गरीबीको दर फरक–फरक हुन आउँछ । उदाहरणको लागि, सन् २०१० मा, नेपालको राष्ट्रिय मापदण्ड, रु. १९,२६१, को आधारमा २५ प्रतिशत जनसंख्या गरीबीको रुपमा रहेतापनि अन्तराष्ट्रिय रुपमा प्रचलनमा रहेको अमेरीकी डलर १.९० को आधारमा गरीबी जनताको जनसंख्या १५ प्रतिशतमा झर्न पुग्छ । त्यसैगरी, बहू–आयामिक गरीबी सूचकको आधारमा नेपालमा गरीबीको प्रतिशत २८.६ हुन आउँछ भन्े, अमेरीकी डलर ३.१० को आधारमा त यो जनसंख्या ४८.४ प्रतिशतमा उकालो लाग्छ (ओ.पी.एच.आई.,२०१६) ।

नेपालको सन्दर्भमा क्षेत्रगत, जातिगत र पेशागत लगायतका कारणहरुले पनि मानिस गरिबीको जीवन जीउन बाध्य छन् । क्षेत्रगत रुपमा, सूदुरपश्चिम सबैभन्दा न्यूनरुपमा विकासको प्रतिफलबाट लाभान्वित छ भने, मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्र सबैभन्दा माथि रहेको छ । त्यस्तै, हिमाली क्षेत्रभन्दा तराई÷मधेश र तराई÷मधेशभन्दा पहाडी क्षेत्र मानव विकासमा अगाडी रहेको छ । गरीब जनसंख्याको अवस्थाको आधारमा, सबैभन्दा बढी प्रभावित मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र छ भने, सबैभन्दा कम पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्र रहेको छ । त्यस्तै, मानव विकासको क्रममा हेर्दा सबैभन्दा बढी गरीब जनताहरुको बसोबास हिमाली क्षेत्र, त्यस भन्दा कम तराई क्षेत्र र सबैभन्दा कम पहाडी क्षेत्रमा रहेको देख्न सकिन्छ । त्यस्तै, शहरी क्षेत्रभन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा गरीबीको प्रभाव बढी रहेको पाईन्छ (मानव विकास प्रतिवेदन, २०१४) ।

नेपालको कूल जनसंख्याको करीब ५५ प्रतिशत जनताले कृषिलाई नै आफनो मूख्य आम्दानीको श्रोतको रुपमा अंगीकार गरेका छन् । । नेपाल कृषि प्रधान देश भएतापनि कृषिलाई नै आयको मूख्य श्रोत वा पेशा बनाउने मध्ये करीब ७५ प्रतिशत मानिसहरु गरीबीको रेखामुनि छन् । । यसको विपरीत सेवा र व्यापारमा लागेको नेपालीहरु गरीबीबाट कम प्रभावित रहेको नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०१०–११ ले देखाउँछ । शैक्षिक हिसाबले हेर्दा निरक्षर अभिभावक भएको घरधूरीहरुमा ३४ प्रतिशत गरिबी छ भने्, साक्षरमा २७ प्र्रतिशत छ । तर, शिक्षाको स्तर वृद्धि संगै यो प्रतिसत घट्दै गएको छ । कक्षा ११ वा सोभन्दा माथि शिक्षित अभिभावक भएको घरधूरीहरुमा गरीबी सबैभन्दा न्यून, अर्थात ७ प्रतिशत, मात्रै रहेको छ ।

 
जातिगत आधारमा हेर्दा, नेवार तथा बाम्ह्णहरु अग्रस्थानमा रहेका छन् भन्े, दलित तथा मुसलमानहरु मानव विकासको श्रेणीमा तल्लो स्थानमा छन् । मानव विकास सुचकाङ्क, आय तथा गरीबीबिच अन्र्तसम्बन्ध रहेको पनि देख्न सकिन्छ । उदाहरणको लागि, नेपालीहरुको औसत आयको वितरणलाई नजिकबाट नियाल्ने हो भन्े नेवारको वार्षिक आय रु. ६८,०६० र बाम्ह्णको हकमा रु. ५५,७६३ छ भन्े, तराई÷मधेशी दलित र मुस्लिमको आय क्रमशः रु. २७,५६२ र ३१,०९६ रहेको छ । त्यसैगरी, गरीबीको सघनता र वितरणलाई नियाल्दा सबैभन्दा बढी गरीबीको भार दलितहरुलाई परेको छ भने् सबैभन्दा कम नेवार र बाम्ह्णहरु गरीबीबाट प्रभावित रहेका छन् (मानव विकास प्रतिवेदन, २०१४) ।

त्यसैगरी, आय अथवा उपभोगको आधारमा नेपाली जनताहरुलाई पाँच भागमा बाँडन सकिन्छ । माथिल्लो २० प्रतिशत जनताले ४१ प्रतिशतभन्दा बढी श्रोत अथवा आयमा नियन्त्रण कायम राखेका छन् भन्े, तल्लो २० प्रतिशतको पहूँच नेपालको कूल आय अथवा उपभोगको ९ प्रतिशतभन्दा पनि कम रहेको छ । नेपालको कूल ग्राह्स्थ उत्पादनमा सन १९९० देखि २०१० को अवधिमा ७०० प्रतिशत वृद्धि भएतापनि आय वितरण प्रणालीमा भने् २–३ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र परिवर्तन भएको देख्न सकिन्छ (विश्व बैंक, २०१७)। यसले, आर्थिक वृद्धि मात्रैले समतामूलक समाजको निर्माण हुँदैन भन्ने प्रमाणित गर्दछ ।  

गरीबी निवारण नेपालको समग्र विकासका लागि एक गम्भीर चूनौती हो भन्ने कुरामा प्रायः सबैको सहमति नै छ । यस समस्यालाई समाधान गर्न पनि सबैको तर्फबाट विभिन्न प्रयत्नहरु भई नै रहेको छ । सामाजिक र आर्थिक विकासले नेपालको राष्ट्रिय नीति निर्माणमा निकै पहिले देखि स्थान पाएतापनि गरीबीको मुद्दाले औपचारिक रुपमा पाँचौ आवधिक योजना (१९७५–१९८०) मा स्थान पायो । त्यस पछिका सबै योजनाहरुमा गरीबी निवारणले प्राथमिकता साथ स्थान पाउँदै आएको छ । दशौं पञ्चवर्षीय योजना (२००२–२००७) ले गरीबी न्यूनीकरण रणनीति पत्र अख्तियार गरी हालसम्म सोही रणनीति अनुसार नीति निर्माण तथा योजनाहरु अवलम्बन हुँदै आएको छ । नवौ पञ्चवर्षीय योजना (१९९७–२००२) ले तत्काल विद्यमान ४२ प्रतिशत गरीबीलाई सन् २०१६ सम्ममा १० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, उक्त लक्ष्य विभिन्न कारणहरुले प्राप्त गर्न सकिएन । हाल आएर, नेपाल सरकारले विद्यमान २३ प्रतिशत (२०१५) गरीबीलाई सन् २०३० सम्ममा ५ प्रतिशतमा झार्ने नयाँ लक्ष्य निर्धारण गरेको छ ।
 
सरकारी तर्फबाट सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयको गठन, गरीब घरपरिवार सहयोग कार्यक्रम, गरीबी निवारण कोष, स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम जस्ता केही महत्वपूर्ण प्रयासहरु गरीबी निवारणको लागि लक्षित रहेका छन् । साथै, स्वास्थ, शिक्षा, महिला तथा समाज कल्याण, कृषि, खानेपानी तथा सरसफाई, स्थानीय विकास लगायतका विभिन्न मन्त्रालयहरु मार्फत पनि गरीबी निवारणमा प्रत्यक्ष टेवा पूग्ने कार्यक्रमहरु संचालनमा रहेका छन् । त्यसैगरी, विभिन्न गैर–सरकारी संस्थाहरुबाट पनि गरीब घरधूरी लक्षित कार्यक्रमहरु देशै भरि सञ्चालनमा रहेको छ ।

गरीबी निवारण तथा नेपालीको जीवनस्तरमा वृद्धिको क्षेत्रमा नेपालले केही उल्लेखनीय सफलता पनि प्राप्त गरेको छ । कूल ग्राह्स्थ उत्पादन ७ गूणाले वृद्धि हुनु, सन् १९९५ मा विद्यमान ४२ प्रतिशतको गरीबी जनसंख्या दर सन् २०१५ मा २३ प्रतिशतमा घटनु, नेपालीको औसत आयमा ३ गूणा वृद्धि हुनुका साथै प्रतिव्यक्ति उपभोग करीब ६ गुणाले बढनु र मानव विकास सुचकाङ्क ४७ प्रतिशतले बढ्नु प्रशंसायोग्य विकासहरु हुन् । यसका लागि सरकारी, गैर–सरकारी तथा नीजी क्षेत्र लगायत समग्र समाजको योगदान महत्वपूर्ण छ । अर्को तिर, दशकौं देखिको विभिन्न तह र तप्काबाट भएका प्रयास, र राष्ट्रिय बजेट तथा अन्तराष्ट्रिय सहयोगको निकै ठूलो भाग गरीबी निवारणको लागि खर्चिने गरिएतापनि आशातीत रुपमा गरीबी निवारण तथा समावेशी आर्थिक वृद्धिका लक्ष्यहरु प्राप्त गर्न सकिएको छैन । यसले गरीबी निवारणमा मात्र होईन कि देशको समग्र दूरदृष्टिमा पनि प्रभाव पारिरहेको छ ।

पूर्वाधार अभावका कारण दूर्गम भेगको गरिबी निवारण चुनौतिपूर्ण बनिरहेको छ । अर्काेतर्फ, कृषिमा निर्भर जनतामा गरीबीको प्रभाव सबैभन्दा बढी भएतापनि कूल ग्राह्स्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान घटनुका साथै कृषिजन्य आय पनि घटदो छ ।  देशको कूल ग्राह्स्थ उत्पादनमा ३२ प्रतिशत योगदान पु¥याउन सफल रेमिटेन्सले आम नेपालीहरुलाई गरीबीको दूश्चक्रबाट बाहिर ल्याउने काम गरिरहेको छ । तर, रेमिटेन्सबाट प्राप्त आम्दानी मूख्य रुपमा दैनिक उपभोग्य आवश्यकताहरुको परिपूर्तिमै खर्च हुन्छ । समग्र आर्थिक वृद्धि तथा गरीबी निवारणका लागि आवश्यक पूर्वाधार तथा दीर्घकालीन प्रतिफल दिने क्षेत्रहरुमा रेमिटेन्सको लगानी ज्यादै न्यून छ । फेरि, रेमिटेन्समाथिको अत्यधिक निर्भरताले अल्पकालीन रुपमा गरीबी घटाउनमा मद्दत पुगेतापनि दीर्घकालीन रुपमा यसले मुलुकको उत्पादकत्व, आर्थिक संरचना तथा प्रतिस्पर्धी क्षमतामा ह्रास पु¥याउनु साथै लगानीयोग्य वातावरणमा समेत गम्भीर असर पार्छ ।

आर्थिक वृद्धिको वितरणमा देखिएको उल्लेखनीय असमानताले गरीब र धनी तथा विभिन्न सामाजिक समुहहरु बिचको खाडल बढाउने मात्र नभई यसले देशको समग्र सामाजिक तथा राजनीतिक विकासमा पनि गम्भीर प्रभाव पार्छ । असमान विकासले समतामूलक राज्यको परिकल्पनालाई साकार हुन दिँदैन । वातावरणीय जोखिम तथा दूर्घटनाहरु, उच्च मूद्रा स्फिति दर, बढदो व्यापार घाटा, सूस्त पूर्नसंरचना प्रक्रिया, पूर्वाधारको अभाव र राजनीतिक अस्थायीत्वले गर्दा पनि आर्थिक वृद्धि र गरीबी निवारणका लक्ष्यहरुलाई प्राप्त गर्न बाधा पुरयाईरहेको अवस्था छ । गरीबी आर्थिक मात्र नभई बहू–आयामिक भएकोले यसको निवारणको लागि व्यापक दृष्टिकोण सम्मिलित साझा प्रयास आवश्यक हुन्छ ।

नीतिगत रुपमा गरीबी निवारणबारे गरीबीका विभिन्न आयामहरुको सुक्ष्म अध्ययन पश्चात एक साझा धारणा र रणनीतिको आवश्यकता रहेको छ । साथै विभिन्न मन्त्रालय तथा वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रम तथा परियोजनाहरुबिच समन्वय तथा जवाफदेहीतामा वृद्धि गरिनु पर्दछ । यसले दोहोरोपन हटाउनुका साथै, उपलब्ध श्रोत र साधनहरुको अत्यधिक परिचालन मार्फत गरीबी निवारणको आशातीत लक्ष्य प्राप्तिमा ठुलो सहयोग पुरयाउँछ । वहिष्करण, शोषण तथा विभेदमा परेका अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायहरुमा गरीबीको कारण तथा प्रभावका विभिन्न पक्षहरु विद्यमान हुन्छन् । नेपालको सन्दर्भमा पनि यी पक्षहरु गरीबी कायम राख्न र निवारणमा ठूलो चूनौती रहेको राष्ट्रिय आवधिक योजनाहरुको समीक्षाबाट प्रष्ट हुन्छ । तथापि, आय आर्जनका कार्यक्रमहरु मात्रले यी समुदायहरुभित्र रहेको गरीबीको कारक र प्रभाव तत्वहरुलाई समाप्त पार्न सकिदैन । त्यसलागि, सामुदायिक पहिचानमा आधारित वहिष्करणको प्रभाव, भौगोलिक अवस्थिति तथा सामाजिक–आर्थिक अवस्थाको बहू–आयामिक र एकीकृत योजनाहरु अबलम्बन गर्नू आवश्यक छ ।

अन्त्यमा, विभेद, असमानता र गरीबी नहटाई एक सम्मुनत तथा प्रगतीशील समाजको सपना प्राप्त गर्न नसकिने नेपालकै विगतले हामीलाई सिकाउँछ । एक नेपालीले अर्को नेपालीको लागि चिन्तन मनन् गर्ने र सबै नेपालीलाई राज्य, दीगो विकास र समावेशी आर्थिक वृद्धिको मूलधारमा ल्याउन सक्नुमा नै नयाँ संविधान र नयाँ नेपालको भावना सार्थक हुन्छ ।

यसमा तपाइको मत

सम्बन्धीत सामाग्री

काँग्रेसलाई नै मत किन ?

काँग्रेसलाई नै मत किन ?

गौतमवुद्ध पछि सबैभन्दा बढि अक्षरहरुद्वारा चर्चित नेपाली विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको अठोट, दुरदर्शिता, संगठन र नेतृत्वद्वारा स्थापित नेपाली कांगे्रसको नेतृत्व र अभिभावकत्वमा नेपाली जनताको स्वतन्त्रता लगायत आजसम्मका सबै परिवर्तनकारी आन्दोलनहरु निष्कर्षमा टुंगिएका छन् । नेपालको आधुनिक इतिहास ...

जानकारी

ट्वीटर

English News

Stern action against murderers and criminals: Home Minister Thapa

Stern action against murderers and criminals: Home Minister Thapa

Kathmandu, Aug 2 : Minister for Home Affairs Ram Bahadur Thapa has said that serious attention of the government was drawn towards the rape and murder of a girl in Kanchanpur as well as attack ...

No reason to boycott House: Speaker Mahara

No reason to boycott House: Speaker Mahara

Kathmandu, Aug 2 Speaker Krishna Bahadur Mahara has said there was no reason in terms of subject for the Nepali Congress to boycott the House of Representatives.  In response to a question on running the House ...

Govt planning basic health policy: DPM Yadav

Govt planning basic health policy: DPM Yadav

Janakpurdham, Aug 2 (RSS): Deputy Prime Minister and Minister for Health and Population, Upendra Yadav, has said the government was planning to formulate a basic health policy.  During a discussion organized by Janakpur Hospital here Thursday, ...

space for add

साहित्य

अनि म बिहे नै नगरी मरेँ भने नि ?

अनि म बिहे नै नगरी मरेँ भने नि ?

‘थाहा छ रविन, कहिलेकाहीँ त यस्तो लाग्छ नि, मेरो भाग्यमा यो प्रेमस्रेम भन्ने चिज भावीले लेख्देकै छैन ।’   ‘किन ? संसारमा कस्ता–कस्ताको भाग्यमा बत्ती बलिराछ ।’   ‘त्यै बत्ती मेरोमा चैँ बलेन के ! यो कुलमान दाजुले सिंगै ...

फोटो फिचर

विदुर नगरपालिका द्धारा एकीकृत सम्पत्ति करको दर कटौती

विदुर नगरपालिका द्धारा एकीकृत सम्पत्ति करको दर कटौती

नुवाकोट, १७ साउन  । विदुर नगरपालिकाले एकीकृत सम्पत्ति करको दर कटौती गरेको छ ।  बुधबार प्रकाशित गरेको स्थानीय राजपत्रमा नगरपालिकाको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐन अनुसार नगरपालिकाले लगाउने भनी तय गरेको एकीकृत सम्पत्ति करको ...

महिला हिंसाका घटनाका सम्बन्धमा सरकारको ध्यानाकर्षण

महिला हिंसाका घटनाका सम्बन्धमा सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ, १७ साउन ।  प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले पछिल्लो समय मुलुकका विभिन्न भागमा महिला हिंसाका घटना बढेको भन्दै सदनमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।    प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उहाँहरुले स्वतन्त्रतापूर्वक जनतालाई बाँच्न पाउने सुरक्षाको वातावरण बनाउन ...

प्रश्न सोध्न नपाएको भन्दै काँगे्रसद्वारा संसद् बैठक बहिष्कार

प्रश्न सोध्न नपाएको भन्दै काँगे्रसद्वारा संसद् बैठक बहिष्कार

काठमाडौँ, १७ साउन  । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले मन्त्रीलाई प्रश्न सोध्न र थप जिज्ञासा राख्न समय नपाएको भन्दै संसद् बैठक बहिष्कार गरेको छ ।    प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले विशेष ...

प्रदेश नं १ को नाम खुम्बूवान राख्न माग

प्रदेश नं १ को नाम खुम्बूवान राख्न माग

विराटनगर, १७ साउन  । प्रदेश नं १ को नाम जातीय पहिचान र ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा ‘खुम्बूवान प्रदेश’ राख्नुपर्ने मागसहित आज प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय विराटनगरमा एक ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।    खुम्बूवान राष्ट्रिय ...

कैलालीको लम्किचुहामा भ्यानको ठक्करबाट १ जनाको घटनास्थलमै मृत्यु

  कैलालीको लम्किचुहामा भ्यानको ठक्करबाट १ जनाको घटनास्थलमै मृत्यु

काठमाडौ  १७ साउन  । पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत कैलालीको लम्किचुहा नगरपालिका–८, गोप्चामा भ्यानको ठक्करबाट १ जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ।   नेपालगन्जदेखि धनगढी जाँदै गरेको से१ज ६३५ नम्बरको भ्यानले ठक्कर दिँदा अन्दाजी ५५ वर्षीय साइकल यात्रीको घटनास्थलमै मृत्यु ...

फिचर

एडीबीको सहयोगका आयोजनाबारे त्रिपक्षीय बैठक

एडीबीको सहयोगका आयोजनाबारे त्रिपक्षीय बैठक

काठमाडौ  १७ साउन .  एशियाली विकास बैँकको सहयोगमा नेपालमा सञ्चालित आयोजनाको स्थितिबारे समीक्षा गर्न बिहीबार काठमाडौँमा त्रिपक्षीय पोर्टफोलियो बैठकको आयोजना गरिएको छ।    कार्यक्रममा अर्थ सचिव राजन खनालले एडीबीको सहयोगका आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक रहे पनि आयोजनाका काम ...

प्रतिनिधिसभा मातहतका १० समिति गठन

प्रतिनिधिसभा मातहतका १० समिति गठन

 काठमाडौ  १७ साउन ।  प्रतिनिधिसभा मातहतका १० विषयगत समितिको गठन भएको छ। प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा सभामुख कृष्णबहादुर महराले प्रस्तुत गरेको विषयगत समितिमा रहने सदस्यको नामलाई सभाले बहुमतले अनुमोदन गरेको थियो।   प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसको अवरोधका ...

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डद्धारा कक्षा १२ को परीक्षाफल सार्वजनिक

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डद्धारा कक्षा १२ को परीक्षाफल सार्वजनिक

भक्तपुर, १७ साउन । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड सानोथिमिले कक्षा १२ को नियमित तथा आंशिकतर्फका परीक्षार्थीको परीक्षाफल सार्वजनिक गरेको छ ।  परीक्षामा नियमिततर्फ दुई लाख ९९ हजार ६७५ परीक्षार्थी सहभागी भएकामा ३.६१ देखि ४ सम्म ल्याउने ...

गृहमन्त्री बादलसँग दक्षिण कोरीयाली राजदूतको शिष्टाचार भेट

गृहमन्त्री बादलसँग दक्षिण कोरीयाली राजदूतको शिष्टाचार भेट

काठमाडौँ, १७ साउन । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’सँग नेपालका लागि दक्षिण कोरियाका राजदूत पार्क योङ सिकले आज शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ । गृह मन्त्रालयमा भएको भेटमा नेपाल–दक्षिण कोरिया द्विपक्षीय सम्बन्ध, आपसी हित र सहकार्यका विषयमा ...

आरोप / प्रत्यारोपभन्दा नीति तथा कार्यक्रममा प्रतिस्पर्धा गरौं : प्रधानमन्त्री ओली

आरोप / प्रत्यारोपभन्दा नीति तथा कार्यक्रममा प्रतिस्पर्धा गरौं : प्रधानमन्त्री ओली

ललितपुर, १७ साउन : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिपक्षी दलले सरकारलाई आरोप÷प्रत्यारोपभन्दा नीति तथा कार्यक्रममा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।  तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘२१औँ तुलसीलाल स्मृति दिवस, नेपालको राजनीतिमा तुलसीलालको योगदान’ ...