समाचार

प्रदेश सरकार मातहत नबस्ने सीडीओको चेतावनी

राईजिङ्ग खबर | प्रकाशित मिति : २०७४ माघ १५ सोमबार | ०४:२४

प्रदेश सरकार मातहत नबस्ने सीडीओको चेतावनी
काठमाडै १५ माघ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)हरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई केन्द्र सरकार मातहत राख्न माग गरेका छन्। सीडीओ केन्द्र सरकार मातहत रहने गरी कानुन संशोधन नगरे प्रदेश सरकारलाई असहयोग गर्ने चेतावनीसमेत उनीहरूले दिएका छन्। ७७ जिल्लाका सीडीओले आफूहरूको सुझावविपरीत जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई प्रदेश सरकार मातहत राखिए प्रदेश सरकारलाई ‘असहयोग’ गर्ने चेतावनी दिएका हुन्। यो खबर टपेन्द्र कार्कीले आजको राजधानीमा लेखेका छन्।
 
सीडीओहरूको यो चेतावनीसँगै प्रदेश सरकार र जिल्ला सुरक्षा प्रमुखहरूबीच अधिकार क्षेत्रबारे द्वन्द्व हुने देखिएको छ। केन्द्रको प्रतिनिधि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्ने भएकाले उनीहरू प्रदेश सरकार मातहत नरहने बताउँदै आएका छन्।
 
गृह मन्त्रालयको औपचारिक÷अनौपचारिक छलफलमा सीडीओहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई केन्द्र सरकार मातहत राख्न दबाब दिँदै आएका छन्। ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई केन्द्र सरकारअन्तर्गत रहने गरी कानुन बनाउन सुझाव दिइएको छ, अहिले केही बिग्रेको छैन। प्रदेश सरकार बनेपछि समस्या आउने भएकाले त्यस्तो सुझाव दिइएको हो,’ एक सीडीओले भने।
 
नेपाल सरकारले तय गरेको मर्यादाक्रममा पनि उनीहरूले आपत्ति जनाएका छन्। नेपाल सरकारको सहसचिव र नगरपालिका प्रमुखको मर्यादाक्रम बराबर राखिएपछि उनीहरूले त्यसलाई सच्याउन आग्रह गरेका हुन्।
 
‘एउटा जिल्लामा एउटा मात्रै सीडीओ हुने जिल्लाभर विभिन्न कार्यक्रममा उसको सहभागिता हुँदा जिल्लामा रहेका निर्वाचित नगर प्रमुखहरूको मर्यादा क्रममा पनि सोही बराबर हुँदा अप्ठ्यारो भएको छ,’ ती सीडीओले भने।
 
गृह मन्त्रालयले तय गरेको मर्यादा क्रमको १९ नम्बरमा नेपाल सरकारका सहसचिव, महानिर्देशक, उपमहानिर्देशक जिल्ला न्यायाधीश, उपमहानगरपालिका प्रमुख, नगरपालिका प्रमुख राखिएको छ। त्यसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी पनि पर्ने भएकाले सो विषयमा पनि सीडीओहरूले आपत्ति जनाएका हुन्।
 
प्रदेश सरकारसँग समन्वय र केन्द्र सरकारसँग जवाफदेही रहने गरी सीडीओको अधिकारक्षेत्र जवाफदेहितासम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ। आन्तरिक र बाह्य सुरक्षा तथा कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायको सुझाव कार्यान्वयन नगरिए आगामी दिनमा जटिलता सिर्जना हुने उनीहरूको धारणा छ।
 
देशभरका सीडीओ समन्वय अधिकारीका रूपमा प्रदेश सरकारसँग जवाफदेही हुने र आदेश पालना केन्द्रीय गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहनुपर्ने अडानमा रहेको गृह मन्त्रालय उच्च स्रोतले जानकारी दियो।
 
गृह मन्त्रालयका सहप्रवक्ता उमेश ढकालले स्थानीय प्रशासन ऐन संशोधनका लागि कानुन मन्त्रालयमा गएको बताउँदै सो विषयमा कुनै पनि आपत्ति नजनाएको बताए। ‘नेपाल सरकारले खटाएको स्थानमा जानुपर्छ, काम गर्नुपर्छ, अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय गृह मन्त्रालय मातहत नै भएकाले समस्या आएको छैन,’ उनले भने।
 
सीडीओहरूले राहदानी तथा नागरिकता वितरण, सीमा सुरक्षालगायत राष्ट्रियतासँग जोडिएकाले यस्ता विषय प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहनै नसक्ने बताउँदै आएका छन्।
 
गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरू पनि सीडीओहरूलाई केन्द्र सरकारअन्तर्गत नै राख्नुपर्ने पक्षमा छन्। गृह मन्त्रालयले यसअघि नै संघीय संरचनाअनुसार स्थानीय प्रशासन ऐन संशोधनसम्बन्धी मस्यौदा स्वीकृतिका लागि कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ।
 
संघीय संरचनाको मर्मअनुरूप हुने गरी स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ संशोधन गर्न कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। राहदानी, नागरिकता र सीमा सुरक्षा राष्ट्रियता र सार्वभौम मुलुकका महŒवपूर्ण पक्ष भएकाले प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदेश वा केन्द्र सरकार कहाँ रहने भन्ने विषय गम्भीर रूपमा उठेको छ।
 
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, परराष्ट्र मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयको जिल्ला नेतृत्वसमेत सीडीओ नै भएकाले यस्तो अधिकारीलाई प्रदेश सरकारअन्तर्गत राख्न नहुने गृहको धारणा छ। भारत, पाकिस्तान, बेलायतलगायतका मुलुकले पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारअन्तर्गत दिइएका अधिकार क्रमशः केन्द्र मातहत ल्याएको भन्दै नेपालमा पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हतारमा प्रदेशअन्तर्गत राख्न नहुने मन्त्रालयको छ।
 
नागरिकता र राहदानी आतंकवादी समूहले दुरुपयोग गरेको भन्दै पाकिस्तान सरकारले केही वर्षअघि मात्रै त्यहाँको प्रान्तीय सरकारअन्तर्गतका अधिकार कटौतीसहित राहदानी र नागरिकता दुरुपयोगको अनुसन्धान गर्ने जिम्मा केन्द्र सरकारअन्तर्गत ल्याएको थियो। भारतले समेत केन्द्र सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा ‘डिस्ट्रिक मजिस्ट्रेट’ (जीएम)लाई जिल्ला प्रशासन प्रमुख बनाएर खटाउँदै आएको छ।

यसमा तपाइको मत

सम्बन्धीत सामाग्री

बैठक चल्दै गर्दा कांग्रेस सांसदले गरे संसद बहिस्कार

बैठक चल्दै गर्दा कांग्रेस सांसदले गरे संसद बहिस्कार

 काठमाडौ  १७ साउन  । परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई कार्यसूची विपरित बोल्ने समय दिएको भन्दै नेपाली कांग्रेसले संसद बैठक बीचमै बहिस्कार गरेका छन्।   गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सदनमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिए लगत्तै प्रश्नोत्तर गर्न उनीहरुले माग गरेका ...

जानकारी

ट्वीटर

English News

Stern action against murderers and criminals: Home Minister Thapa

Stern action against murderers and criminals: Home Minister Thapa

Kathmandu, Aug 2 : Minister for Home Affairs Ram Bahadur Thapa has said that serious attention of the government was drawn towards the rape and murder of a girl in Kanchanpur as well as attack ...

No reason to boycott House: Speaker Mahara

No reason to boycott House: Speaker Mahara

Kathmandu, Aug 2 Speaker Krishna Bahadur Mahara has said there was no reason in terms of subject for the Nepali Congress to boycott the House of Representatives.  In response to a question on running the House ...

Govt planning basic health policy: DPM Yadav

Govt planning basic health policy: DPM Yadav

Janakpurdham, Aug 2 (RSS): Deputy Prime Minister and Minister for Health and Population, Upendra Yadav, has said the government was planning to formulate a basic health policy.  During a discussion organized by Janakpur Hospital here Thursday, ...

space for add

साहित्य

अनि म बिहे नै नगरी मरेँ भने नि ?

अनि म बिहे नै नगरी मरेँ भने नि ?

‘थाहा छ रविन, कहिलेकाहीँ त यस्तो लाग्छ नि, मेरो भाग्यमा यो प्रेमस्रेम भन्ने चिज भावीले लेख्देकै छैन ।’   ‘किन ? संसारमा कस्ता–कस्ताको भाग्यमा बत्ती बलिराछ ।’   ‘त्यै बत्ती मेरोमा चैँ बलेन के ! यो कुलमान दाजुले सिंगै ...

फोटो फिचर

विदुर नगरपालिका द्धारा एकीकृत सम्पत्ति करको दर कटौती

विदुर नगरपालिका द्धारा एकीकृत सम्पत्ति करको दर कटौती

नुवाकोट, १७ साउन  । विदुर नगरपालिकाले एकीकृत सम्पत्ति करको दर कटौती गरेको छ ।  बुधबार प्रकाशित गरेको स्थानीय राजपत्रमा नगरपालिकाको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐन अनुसार नगरपालिकाले लगाउने भनी तय गरेको एकीकृत सम्पत्ति करको ...

महिला हिंसाका घटनाका सम्बन्धमा सरकारको ध्यानाकर्षण

महिला हिंसाका घटनाका सम्बन्धमा सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ, १७ साउन ।  प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले पछिल्लो समय मुलुकका विभिन्न भागमा महिला हिंसाका घटना बढेको भन्दै सदनमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।    प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उहाँहरुले स्वतन्त्रतापूर्वक जनतालाई बाँच्न पाउने सुरक्षाको वातावरण बनाउन ...

प्रश्न सोध्न नपाएको भन्दै काँगे्रसद्वारा संसद् बैठक बहिष्कार

प्रश्न सोध्न नपाएको भन्दै काँगे्रसद्वारा संसद् बैठक बहिष्कार

काठमाडौँ, १७ साउन  । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले मन्त्रीलाई प्रश्न सोध्न र थप जिज्ञासा राख्न समय नपाएको भन्दै संसद् बैठक बहिष्कार गरेको छ ।    प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले विशेष ...

प्रदेश नं १ को नाम खुम्बूवान राख्न माग

प्रदेश नं १ को नाम खुम्बूवान राख्न माग

विराटनगर, १७ साउन  । प्रदेश नं १ को नाम जातीय पहिचान र ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा ‘खुम्बूवान प्रदेश’ राख्नुपर्ने मागसहित आज प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय विराटनगरमा एक ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।    खुम्बूवान राष्ट्रिय ...

कैलालीको लम्किचुहामा भ्यानको ठक्करबाट १ जनाको घटनास्थलमै मृत्यु

  कैलालीको लम्किचुहामा भ्यानको ठक्करबाट १ जनाको घटनास्थलमै मृत्यु

काठमाडौ  १७ साउन  । पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत कैलालीको लम्किचुहा नगरपालिका–८, गोप्चामा भ्यानको ठक्करबाट १ जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ।   नेपालगन्जदेखि धनगढी जाँदै गरेको से१ज ६३५ नम्बरको भ्यानले ठक्कर दिँदा अन्दाजी ५५ वर्षीय साइकल यात्रीको घटनास्थलमै मृत्यु ...

फिचर

एडीबीको सहयोगका आयोजनाबारे त्रिपक्षीय बैठक

एडीबीको सहयोगका आयोजनाबारे त्रिपक्षीय बैठक

काठमाडौ  १७ साउन .  एशियाली विकास बैँकको सहयोगमा नेपालमा सञ्चालित आयोजनाको स्थितिबारे समीक्षा गर्न बिहीबार काठमाडौँमा त्रिपक्षीय पोर्टफोलियो बैठकको आयोजना गरिएको छ।    कार्यक्रममा अर्थ सचिव राजन खनालले एडीबीको सहयोगका आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक रहे पनि आयोजनाका काम ...

प्रतिनिधिसभा मातहतका १० समिति गठन

प्रतिनिधिसभा मातहतका १० समिति गठन

 काठमाडौ  १७ साउन ।  प्रतिनिधिसभा मातहतका १० विषयगत समितिको गठन भएको छ। प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा सभामुख कृष्णबहादुर महराले प्रस्तुत गरेको विषयगत समितिमा रहने सदस्यको नामलाई सभाले बहुमतले अनुमोदन गरेको थियो।   प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसको अवरोधका ...

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डद्धारा कक्षा १२ को परीक्षाफल सार्वजनिक

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डद्धारा कक्षा १२ को परीक्षाफल सार्वजनिक

भक्तपुर, १७ साउन । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड सानोथिमिले कक्षा १२ को नियमित तथा आंशिकतर्फका परीक्षार्थीको परीक्षाफल सार्वजनिक गरेको छ ।  परीक्षामा नियमिततर्फ दुई लाख ९९ हजार ६७५ परीक्षार्थी सहभागी भएकामा ३.६१ देखि ४ सम्म ल्याउने ...

गृहमन्त्री बादलसँग दक्षिण कोरीयाली राजदूतको शिष्टाचार भेट

गृहमन्त्री बादलसँग दक्षिण कोरीयाली राजदूतको शिष्टाचार भेट

काठमाडौँ, १७ साउन । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’सँग नेपालका लागि दक्षिण कोरियाका राजदूत पार्क योङ सिकले आज शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ । गृह मन्त्रालयमा भएको भेटमा नेपाल–दक्षिण कोरिया द्विपक्षीय सम्बन्ध, आपसी हित र सहकार्यका विषयमा ...

आरोप / प्रत्यारोपभन्दा नीति तथा कार्यक्रममा प्रतिस्पर्धा गरौं : प्रधानमन्त्री ओली

आरोप / प्रत्यारोपभन्दा नीति तथा कार्यक्रममा प्रतिस्पर्धा गरौं : प्रधानमन्त्री ओली

ललितपुर, १७ साउन : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिपक्षी दलले सरकारलाई आरोप÷प्रत्यारोपभन्दा नीति तथा कार्यक्रममा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।  तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘२१औँ तुलसीलाल स्मृति दिवस, नेपालको राजनीतिमा तुलसीलालको योगदान’ ...