समाचार

गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिसँग मधेसी जनताका अपेक्षा

राईजिङ्ग खबर | प्रकाशित मिति : २०७३ श्रावण २४ सोमबार | ०८:३८

- अनिलकुमार कर्ण

गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिसँग मधेसी जनताका अपेक्षा
अहङ्कार, मूर्खतापूर्ण खोक्रोपन, आत्मविभोर र रुग्णतापूर्ण रुढतालाई मूलाधार बनाएर सरकार सञ्चालन गरिरहेका केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पतन भएको छ । पूर्वाग्रही र भ्रामक अभ्यासबाट सिर्जित अन्ध राष्ट्रवादको आवरणमा नेपाली समाजलाई सामुदायिक, वैचारिक र मनोवैज्ञानिक स्तरमा विभाजित बनाएर ओली सरकारको बहिर्गमन भएको छ । ओली सरकार विस्थापित भए पनि उसको कथित राष्ट्रवादको दुराग्रही दुष्प्रभावहरुबाट भने देशको राजनीति र समाजलाई वर्षौंसम्म खड्गोबाट गुज्रिरहनुपर्ने हुन्छ ।
 
राज्यबाटै सामुदायिक आत्मसम्मान, प्रतिष्ठा र मर्यादामा तारन्तार आघात पुर्याउने काम भइरहँदा स्वाभाविक रुपमा पिरलो महशुस गर्दैआएका मधेसी जनताका लागि ओली सरकार विघटन हुनु एउटा सामान्य संसदीय प्रक्रिया मात्र थिएन अपितु इतिहासमा एउटा क्रुर, असहिष्णु र अनुदार शासकको शक्ति क्षयीकरण हुने अपेक्षित र अवश्यम्भावी घटना थियो । यस्तो घटना जसका लागि प्रायः सबै मधेसी जनताले कामना गरेका थिए ।
 
झट्ट हेर्दा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठनमा मधेस केन्द्रित दलहरुको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको संसदमा रहेको सङ्ख्यात्मक बलको खासै औपचारिक अर्थ छैन । तर जनअधिकार प्राप्तिका लागि भएका सङ्घर्ष, आन्दोलन र विद्रोहहरुले एउटा मजबुत र विशिष्ठ राजनीतिक शक्ति बन्न पुगेको मोर्चाको इच्छा र स्वीकृतिले भने प्रचण्ड सरकार बन्ने आधारभूमि तयार भएको यथार्थलाई नकार्न सकिन्न । मुख्य सत्तारुढ दल र सत्ता साझेदार दलले मधेसी मोर्चासँग गरेको सहमति सरकार निर्माण हुने सङ्ख्यात्मक मेलो अवश्य पनि होइन । आफ्ना हकअधिकार प्राप्तिका लागि आन्दोलनरत जनताले प्रचण्ड सरकारलाई दिएको वैधानिकता पनि हो र आकांक्षाको मागपत्र पनि । यसबाट प्रचण्ड सरकारको आत्मबल, हैसियत र महत्वलाई बढाएको छ । दृढ इच्छाशक्तिले अनुप्राणित भएर संयुक्त ढङ्गले देशका समस्याहरुलाई समाधान गर्ने मार्ग प्रशस्त भएको छ ।
 
ओलीको निरङ्कुश, स्वेच्छाचारी र आत्मानुकूलित परम्परागत सत्ताअभ्यास र बेथितिपूर्ण प्रयोगहरुको पीडाबाट मधेसका जनता मात्र आत्तिएका थिएनन् । रचनात्मक प्रतिपक्षीको भूमिकामा सरकारको कामकाजलाई नियाल्दैगरेको काङ्ग्रेसका लागि पनि ओली सरकारको कार्यशैली घाँडो बन्दैगएको थियो । देशलाई वैचारिक राजनीतिक बहसभन्दा पनि समाज विभाजनको पथमा अग्रसर गराउने राष्ट्रियताको सङ्कीर्ण, साँघुरो र छलुवा उपक्रममा अल्झाएर ओली सरकारले काङ्ग्रेसको मूल आधारभूमि मधेससँगको दूरीलाई थप बढाउने काम पनि गरिरहेको थियो । अर्कोतिर उत्पीडित, उपेक्षित र बहिष्कृत जनतासँग सत्तासाझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रको साइनो पनि चुडाइ रहेको थियो ।
 
हो, यो परिस्थितिजन्य अनुभूतिको तीव्रता नै अहिले प्रचण्ड सरकार निर्माणका कारण बनेको छ । काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रको यस्तो समानुभूतिपछि काङ्ग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले एमालेइतर सरकारको सम्भावनालाई तलास्दै तत्कालीन सत्तासाझेदार दल माओवादी केन्द्रसँग नयाँ सरकार बनाउनेबारे संवादको थालनी गरेका थिए । उनको अथक र आशावादी प्रयत्नले अहिले मूर्तरुप लिएको छ र उनी मुख्य सत्तासझेदार दलबाट सरकारमा नेतृत्व गर्ने गरी उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भएका छन् । उपप्रधान र गृहमन्त्रीका रुपमा काङ्ग्रेस नेता निधिको भूमिका भने अहिलेको जटिल, पेचिलो र सङ्कमणकालीन राजनीतिमा बढी परिपक्व, सुझबुझपूर्ण र परिणाममुखी हुनुपर्ने देखिन्छ । यस्तो सम्भव पनि छ । यसको आरम्भ मधेस आन्दोलनमा वीरगति प्राप्त गरेकाहरुलाई सरकारले सहिद घोषणा गर्ने कामबाट सुरु भएको छ ।
 
काङ्ग्रेसवृत्तमा विमलेन्द्र निधि एकजना अनुभवी, कुशल र द्रष्टा नेताका रुपमा चिनिन्छन् । राजनीतिक जटिलताहरुलाई चिर्न र सहमतिका विश्वासिला आधार तय गर्दै त्यसप्रति मतैक्य बनाउने शिल्पी पनि हुन् उनी । उनको यस्तै प्रखरता, आँट र निर्भिकताले नेपालको राजनीतिक अप्ठ्याराहरुको व्यवस्थापन गर्न मद्दत मिल्नेछ । राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना र सामाजिक तथा आर्थिक रुपान्तरण कुराहरु केही शब्दले बनेका अद्र्धवाक्य मात्र होइन । मूलतः यो माओवादी र मधेस आदोलनहरुबाट अभिव्यक्त जनादेश हो । यस जनआकांक्षालाई इमानदारीपूर्वक व्यवहारमा नउतारिँदासम्म देशमा स्थायी शान्ति र समृद्धिको कुरा गर्नु बेइमानी हुनेछ । यसअर्थमा सरकारमा काङ्ग्रेसका तर्फबाट नेतृत्व गर्ने र गृहमन्त्रीका रुपमा निधिको काँधमा अत्यन्त ठूलो र गहन जिम्मेवारी छ । यसअघि मधेसीबाट गृहमन्त्री भएकाहरु जस्तै कर्मकाण्डी र यान्त्रिक भूमिकामा निधि देखिए देशकै राजनीति थप सङ्कटग्रस्त हुनसक्छ ।
 
मधेसबाट गृहमन्त्री भएकाहरुमध्ये वेदानन्द झासँग मधेसी जनताको खासै अपेक्षा थिएन । तत्कालीन प्रजातन्त्रवादीहरुको मनोबल घटाउन र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई कमजोर पार्न झालाई गृहमन्त्रीको रुपमा सिंहदरबार भित्र्याइएको थियो । तत्कालीन सत्ताको रणनीतिक गोटी बनेका उनले आत्मप्रतिशोध र अवसरका लागि मधेसीचेतलाई केही वर्षसम्मका लागि दरबारमा बन्धक राखेका थिए ।
 
उपप्रधानसँगै गृहमन्त्री हुने अर्का मधेसी पात्र थिए बद्री मण्डल । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले राज्यसत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि मन्त्रिपरिषद्मा गृहमन्त्रीका रुपमा उनको आलङ्कारिक प्रतिनिधित्व भएको थियो । तत्कालीन राजाका अगाडि इटहरीमा छमछम नाच गरेर उनले आफू मनोरञ्जन पात्र रहेको जनाएका थिए । राजकाजमा यसभन्दा बढी उनको हैसियत थिएन न त थप काम गर्ने आँट नै उनले गर्नसक्थे ।
 
राजनीतिक परिस्थिति र परिवेश बदलियो । सङ्घीय गणतान्त्रिक नेपालका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भए मधेसकेन्द्रित दल मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल ९लोकतान्त्रिक० का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार । सरकारमा गृहमन्त्रीका रुपमा उनको सत्तारोहण मूलतः संसदीय अभ्यासको एउटा विकृत पक्षका रुपमा भएको थियो । तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालको विभाजनसँगै बनेका सरकारहरुमा जाँदै गर्दा उनी अङ्कगणितको प्रभावले गृहमन्त्रीजस्तो शक्तिशाली जिम्मेवारी पाएका थिए । राज्यसँग असन्तुष्ट, आक्रोशित र क्षुब्ध मधेसी जनताका लागि गर्नुपर्ने उनीसँग अवसर थियो तर उनले शक्तिको प्रयोग गर्ने सबालमा मधेसमैत्री भएनन् । उनकै कार्यकालमा विशेष सुरक्षा योजना कार्यान्वयनको तानाबाना बुनिएको थियो । जसलाई मधेसी जनताले आफूहरुमाथि दमनचक्रको एउटा दूर्भाग्यपूर्ण दस्ताबेजका रुपमा लिँदैआएका छन् । फोरम नेपालको विभाजनपछि गच्छदारले पहिलोपटक सत्तारुढ हुँदा सत्ताका घटक दलहरुसँग आफैंले गरेको मधेससम्बद्ध सहमतिलई गृहमन्त्रीको रुपमा रछ्यानमा फाले ।
 
प्रचण्ड सरकारमा अहिले गृहमन्त्री बनेका विमलेन्द्र निधि काङ्ग्रेसका अब्बल नेता हुन् र मधेसलाई बुझ्ने मधेसी नेता पनि । त्यसैले आम मधेसीहरुका लागि सरकारमा सहभागी उनी प्रतिनिधिपात्र पनि हुन् । मधेसी जनताले उनको अनुहारमा आफ्नो प्रतिच्छाया पनि खोजेका छन् । त्यसैले विगतमा गृहमन्त्री भएका मधेसीमूलका तीनजना नेताभन्दा फरक मधेसीमूलका ‘पहिलो’ गृहमन्त्रीका रुपमा निधिलाई बधाइ दिँदै मधेसीहरुले सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरु पोतेका छन् ।
 
त्यसैले काङ्ग्रेस नेता निधिको अपेक्षित भूमिकाबारे बुँदागत रुपमा लेख्नु नै श्रेयस्कर हुन्छ । राष्ट्रिय शान्ति प्रक्रिया ः मुलुक युद्धोत्तर अवस्थामा छ । तर विगतका सशस्त्र द्वन्द्वका तुसहरु अझै बाँकी छन् । माओवादी लडाकू र तिनका हतियार व्यवस्थापन गर्ने कार्यपछि शान्तिप्रक्रियाले फड्को मारेको आँकलन गरिए पनि शान्ति प्रक्रियाका थुप्रै कामहरु भएका छैनन् । जसको उदाहरणका रुपमा अहिले देशमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगजस्ता संस्थाहरुले काम गर्नु हो ।
 
सशस्त्र द्वन्द्वको बेला सरकार र विद्रोही दुवै पक्षबाट भएका मानव अधिकारका गम्भीर उल्लङ्घनका घटनाका बारेमा सत्यतथ्य अन्वेषण गरेर जनतामाझ ल्याउने, सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीडित व्यक्तिहरुको न्याय र परिपूरण प्राप्त गर्ने अधिकारको संरक्षण तथा सम्मान गर्दै राज्यका तर्फबाट न्यायोचित व्यवहार हुनुपर्ने सिद्धान्त वा मान्यताले निर्देशित यी आयोगहरुको कामलाई सहज बनाउने जिम्मेवारी सरकारको हुन्छ । सरकारको सहजीकरण गर्ने भूमिका भनेकै कार्यादेशको दृष्टिले गृहमन्त्रालयको हो । अहिले यस प्रक्रियामा गृहको सक्रियता, तत्परता र निरन्तरता नदेखिएकै कारणले संविधानद्वारा क्षेत्राधिकार रक्षित यी आयोगहरुले प्रभावकारी र परिणाममुखी ढङ्गले काम गर्न पाएका छैनन् । आयोगहरुले काम गर्दा राजनीतिक दलहरुबीचको अविश्वास थप मुखरित भएर आउने गरेको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौता व्यवहारमा नेपाली काङ्ग्रेस र तत्कालीन माओवादीबीचकै सहमतिको रुपमा मानिएको हुँदा अहिले यी दुवै दल सरकारमा हुँदा यसका जटिलताहरुलाई सतर्कता र गम्भीरतापूर्वक सुल्झाउनुपर्छ । जनमतको प्रतिनिधित्व गर्ने देशभित्रका राजनीतिक दलहरु र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई विश्वासमा लिएर समयोचित कुरा समात्ने र अनावश्यक कुरालाई छोड्ने नीतिबाट अघि बढ्दै राष्ट्रिय शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिइनुपर्छ । यसले संसदीय प्रक्रियाको मूलाधारमा आइसकेको माओवादी केन्द्र र सशस्त्र द्वन्द्वताका सरकार सञ्चालन गरेको काङ्ग्रेसलाई पनि देश निर्माणका अन्य आयामहरुमा काम गर्न सजिलो हुनेछ ।
 
मधेसको माग सम्बोधन
मधेस आन्दोलनले ऐतिहासिक उचाइ प्राप्त गरिसकेको छ । राष्ट्रिय स्वरुपको यो जनविद्रोहले उठान गरेका मुद्दाहरुप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समर्थन पनि छ । विगतमा ओली सरकारले भनेजस्तो अमूर्त, प्रष्टहीन र विभाजक मागहरु छैनन् भन्ने कुरालाई आन्दोलनको अहिंसक, शान्तिपूर्ण तर अविश्रान्त स्वरुपले दिइसकेको छ । यसको औचित्यलाई पुष्टि गर्न दर्जनौं मधेसी जनताले प्राणको आहुति दिएका छन् । निरर्थक, भद्दा र अनुचित मागका लागि कोही पनि ज्यान अर्पित गर्दैनन् भन्ने कुरालाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डभन्दा बढी सघनरुपले बुझ्ने नेता कमै होलान् । मधेसका मागप्रति गृहमन्त्री निधि संविधान जारी हुनु अघिदेखि नै प्रष्ट छन् । उनले पार्टीभित्र पनि आफ्ना मधेसपक्षीय मागहरुलाई दरो स्वरमा राख्दै पनि आएका छन् । जस वा अपजसभन्दा माथि उठेर धेरै पटक उनले मधेसका मुद्दाहरु सम्बोधन गर्ने प्रारुप तयार पारेका छन् र यसलाई कार्यान्वयन गराउने कोसिस पनि गरेका छन् । त्यसैले निधिलाई एउटा साझेदारका रुपमा पनि मधेसका मागबारे ज्ञान छ र यसलाई सम्बोधन गर्ने बाटाहरु पहिल्याउने निपुणता पनि । त्यसैले मधेस मुद्दाको तार्किक र औचित्यपूर्ण निकास हुने वातावरण बनाउन उनलाई अग्रसर हुनैपर्छ ।
 
 
मधेसका पछिल्ला मागमध्ये महत्वपूर्ण विषयलाई सम्बोधन गर्न संविधानका केही प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । संशोधन सुपथगामी, सार्थक र सकारामक हुनुपर्छ । यसका लागि अतिवाद र निषेधको स्थितिलाई निस्तेज पारेर सबै राजनीतिक दलहरुलाई एक ठाउँमा ल्याउने काम सरकारको छ । सरकारमा मुख्य सत्तासाझेदार दलको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति र एउटा कुशल रणनीतिकारका रुपमा निधिको चातुर्य प्रतीक्षित छ । यद्यपि यो यात्रा शब्दहरुमा लेख्ने जतिकै सरल छैन ।
 
मधेसका मागमध्ये केही कुरा कार्यकारी ९मन्त्रिपरिषद्० को क्षेत्राधिकारसँग सम्बद्ध छन् । जसलाई पूरा गर्न गृहमन्त्रीको सदाशयता, तत्परता र गृहकार्य नै पर्याप्त छ । मधेस आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकाहरुलाई सहिद घोषणा गरिसकेपछि अहिलेको अवस्थामा पीडितप्रति राज्यको न्यायपूर्ण व्यवहार, घाइतेको उपचार र अपाङ्हरुको पुनस्र्थापना, झुठा मुद्दा लगाएर कारागारमा राखिएका र सरहद कटाइएकाहरुलाई सम्मानित ढङ्गले जीवनयापन गर्ने वातावरण बनाउनु जरुरी छ ।
 
मधेस र सुरक्षा संयन्त्र व्यवस्थापन
अहिले मधेसमा सुरक्षासंयन्त्रको उपस्थिति बाक्लो र बिस्तारित छ । सुरक्षाको चुनौतीसम्बन्धी तरलता, संवेदनशीलता र गाम्भीर्यको नाउँमा एक किसिमले मधेस र खासगरी सीमावर्ती क्षेत्रलाई ब्यारेकमा परिणत गरिएको छ । मधेसको जीवनशैली, सामाजिक, सांस्कृतिक र देशपार व्यवहारलाई नबुझ्ने वा ती विषयहरुप्रति निरपेक्ष मात्र होइन पूर्वाग्रही रहने सुरक्षा अधिकारी बढी सङ्ख्यामा तैनाथ छन् । सुरक्षाकर्मीका रुपमा जनताको जिउधनको रक्षा गर्ने, शान्ति तथा अमनचयन कायम गर्ने र विधिको शासन कायम गराउने भन्दा पनि समाजलाई विभाजित बनाएर आफ्नो दुनो सोझ्याउने कुरामा बढी केन्द्रित छ मधेसमा प्रहरीप्रशासन ।
 
सुरक्षासंयन्त्र मार्फत् शासकीय दम्भलाई प्रकट गर्ने प्रयोगस्थल बनेको छ मधेस । जसले गर्दा मधेसका जनताले एउटा नागरिकका रुपमा देशका सशस्त्र पहरेदारहरुबाट पाउनुपर्ने सेवा र सुविधाको तुलनामा दुःख, पीडा र सास्ती बढी पाउने गरेका छन् । सुरक्षाकर्मीको अमर्यादित, अभद्र र अराजक व्यवहारले दिक्दारीमा छन् मधेसी जनता । यस अर्थमा मधेसमा परिचालित हुने सुरक्षा अधिकारीहरुलाई जिम्मेवार र नागरिकप्रति जवाफदेही बनाउने उत्तरदायित्व पनि गृहमन्त्री निधिको छ ।
 
मधेसी जनतालाई शंकाको दृष्टिले हेर्ने, आरोपकै भरमा अपराधीसरह व्यवहार गर्ने र अनुसन्धान प्रक्रियामा झण्झट मोल्न बाध्य तुल्याउने आदि स्थितिबाट पार पाउन मधेसमा जाने अधिकारीहरुलाई स्थानीय भाषाको ज्ञान, मधेसको सामाजिक र सांस्कृतिक जीवनको जानकारी र स्थानीय मनोविज्ञान बुझ्नका लागि विशेष तालिम दिनुपर्ने उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ ।
मधेसमा हुने गैरन्यायिक हत्याको शृङ्खलालाई रोक्न पनि यस्तो अभिमूखीकरणले मद्दत पुर्याउन सक्छ । राज्यलाई प्रतिशोधात्मक नभएर सुधारात्मक हुनुपर्ने मान्यताको जगलाई बलियो बनाएर राज्यको बन्दुकमाथि लोकतान्त्रिक र सहिष्णु सरकारको नियन्त्रण छ भन्ने कुराको अनुभूति गराउन निधिको पहल अपेक्षित र आवश्यक छ । अन्त्यमा, विचारक, रणनीतिकार र कार्यान्वयनकर्ता निधि नै हुन् । उनले आफ्नो व्यक्तित्वका यी तीनवटै पाटाको अधिकतम प्रयोग गरेर राष्ट्रिय राजनीतिलाई सहजताको दिशामा लग्नुपर्ने अपेक्षा देशका जनता र खासगरी मधेसीहरुको छ । सभार  :रातोपाटी
 

यसमा तपाइको मत

सम्बन्धीत सामाग्री

काँग्रेसलाई नै मत किन ?

काँग्रेसलाई नै मत किन ?

गौतमवुद्ध पछि सबैभन्दा बढि अक्षरहरुद्वारा चर्चित नेपाली विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको अठोट, दुरदर्शिता, संगठन र नेतृत्वद्वारा स्थापित नेपाली कांगे्रसको नेतृत्व र अभिभावकत्वमा नेपाली जनताको स्वतन्त्रता लगायत आजसम्मका सबै परिवर्तनकारी आन्दोलनहरु निष्कर्षमा टुंगिएका छन् । नेपालको आधुनिक इतिहास ...

जानकारी

ट्वीटर

English News

Stern action against murderers and criminals: Home Minister Thapa

Stern action against murderers and criminals: Home Minister Thapa

Kathmandu, Aug 2 : Minister for Home Affairs Ram Bahadur Thapa has said that serious attention of the government was drawn towards the rape and murder of a girl in Kanchanpur as well as attack ...

No reason to boycott House: Speaker Mahara

No reason to boycott House: Speaker Mahara

Kathmandu, Aug 2 Speaker Krishna Bahadur Mahara has said there was no reason in terms of subject for the Nepali Congress to boycott the House of Representatives.  In response to a question on running the House ...

Govt planning basic health policy: DPM Yadav

Govt planning basic health policy: DPM Yadav

Janakpurdham, Aug 2 (RSS): Deputy Prime Minister and Minister for Health and Population, Upendra Yadav, has said the government was planning to formulate a basic health policy.  During a discussion organized by Janakpur Hospital here Thursday, ...

space for add

साहित्य

अनि म बिहे नै नगरी मरेँ भने नि ?

अनि म बिहे नै नगरी मरेँ भने नि ?

‘थाहा छ रविन, कहिलेकाहीँ त यस्तो लाग्छ नि, मेरो भाग्यमा यो प्रेमस्रेम भन्ने चिज भावीले लेख्देकै छैन ।’   ‘किन ? संसारमा कस्ता–कस्ताको भाग्यमा बत्ती बलिराछ ।’   ‘त्यै बत्ती मेरोमा चैँ बलेन के ! यो कुलमान दाजुले सिंगै ...

फोटो फिचर

विदुर नगरपालिका द्धारा एकीकृत सम्पत्ति करको दर कटौती

विदुर नगरपालिका द्धारा एकीकृत सम्पत्ति करको दर कटौती

नुवाकोट, १७ साउन  । विदुर नगरपालिकाले एकीकृत सम्पत्ति करको दर कटौती गरेको छ ।  बुधबार प्रकाशित गरेको स्थानीय राजपत्रमा नगरपालिकाको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐन अनुसार नगरपालिकाले लगाउने भनी तय गरेको एकीकृत सम्पत्ति करको ...

महिला हिंसाका घटनाका सम्बन्धमा सरकारको ध्यानाकर्षण

महिला हिंसाका घटनाका सम्बन्धमा सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ, १७ साउन ।  प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले पछिल्लो समय मुलुकका विभिन्न भागमा महिला हिंसाका घटना बढेको भन्दै सदनमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।    प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उहाँहरुले स्वतन्त्रतापूर्वक जनतालाई बाँच्न पाउने सुरक्षाको वातावरण बनाउन ...

प्रश्न सोध्न नपाएको भन्दै काँगे्रसद्वारा संसद् बैठक बहिष्कार

प्रश्न सोध्न नपाएको भन्दै काँगे्रसद्वारा संसद् बैठक बहिष्कार

काठमाडौँ, १७ साउन  । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले मन्त्रीलाई प्रश्न सोध्न र थप जिज्ञासा राख्न समय नपाएको भन्दै संसद् बैठक बहिष्कार गरेको छ ।    प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले विशेष ...

प्रदेश नं १ को नाम खुम्बूवान राख्न माग

प्रदेश नं १ को नाम खुम्बूवान राख्न माग

विराटनगर, १७ साउन  । प्रदेश नं १ को नाम जातीय पहिचान र ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा ‘खुम्बूवान प्रदेश’ राख्नुपर्ने मागसहित आज प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय विराटनगरमा एक ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।    खुम्बूवान राष्ट्रिय ...

कैलालीको लम्किचुहामा भ्यानको ठक्करबाट १ जनाको घटनास्थलमै मृत्यु

  कैलालीको लम्किचुहामा भ्यानको ठक्करबाट १ जनाको घटनास्थलमै मृत्यु

काठमाडौ  १७ साउन  । पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत कैलालीको लम्किचुहा नगरपालिका–८, गोप्चामा भ्यानको ठक्करबाट १ जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ।   नेपालगन्जदेखि धनगढी जाँदै गरेको से१ज ६३५ नम्बरको भ्यानले ठक्कर दिँदा अन्दाजी ५५ वर्षीय साइकल यात्रीको घटनास्थलमै मृत्यु ...

फिचर

एडीबीको सहयोगका आयोजनाबारे त्रिपक्षीय बैठक

एडीबीको सहयोगका आयोजनाबारे त्रिपक्षीय बैठक

काठमाडौ  १७ साउन .  एशियाली विकास बैँकको सहयोगमा नेपालमा सञ्चालित आयोजनाको स्थितिबारे समीक्षा गर्न बिहीबार काठमाडौँमा त्रिपक्षीय पोर्टफोलियो बैठकको आयोजना गरिएको छ।    कार्यक्रममा अर्थ सचिव राजन खनालले एडीबीको सहयोगका आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक रहे पनि आयोजनाका काम ...

प्रतिनिधिसभा मातहतका १० समिति गठन

प्रतिनिधिसभा मातहतका १० समिति गठन

 काठमाडौ  १७ साउन ।  प्रतिनिधिसभा मातहतका १० विषयगत समितिको गठन भएको छ। प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा सभामुख कृष्णबहादुर महराले प्रस्तुत गरेको विषयगत समितिमा रहने सदस्यको नामलाई सभाले बहुमतले अनुमोदन गरेको थियो।   प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसको अवरोधका ...

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डद्धारा कक्षा १२ को परीक्षाफल सार्वजनिक

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डद्धारा कक्षा १२ को परीक्षाफल सार्वजनिक

भक्तपुर, १७ साउन । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड सानोथिमिले कक्षा १२ को नियमित तथा आंशिकतर्फका परीक्षार्थीको परीक्षाफल सार्वजनिक गरेको छ ।  परीक्षामा नियमिततर्फ दुई लाख ९९ हजार ६७५ परीक्षार्थी सहभागी भएकामा ३.६१ देखि ४ सम्म ल्याउने ...

गृहमन्त्री बादलसँग दक्षिण कोरीयाली राजदूतको शिष्टाचार भेट

गृहमन्त्री बादलसँग दक्षिण कोरीयाली राजदूतको शिष्टाचार भेट

काठमाडौँ, १७ साउन । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’सँग नेपालका लागि दक्षिण कोरियाका राजदूत पार्क योङ सिकले आज शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ । गृह मन्त्रालयमा भएको भेटमा नेपाल–दक्षिण कोरिया द्विपक्षीय सम्बन्ध, आपसी हित र सहकार्यका विषयमा ...

आरोप / प्रत्यारोपभन्दा नीति तथा कार्यक्रममा प्रतिस्पर्धा गरौं : प्रधानमन्त्री ओली

आरोप / प्रत्यारोपभन्दा नीति तथा कार्यक्रममा प्रतिस्पर्धा गरौं : प्रधानमन्त्री ओली

ललितपुर, १७ साउन : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिपक्षी दलले सरकारलाई आरोप÷प्रत्यारोपभन्दा नीति तथा कार्यक्रममा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।  तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘२१औँ तुलसीलाल स्मृति दिवस, नेपालको राजनीतिमा तुलसीलालको योगदान’ ...