समाचार

स्थानीय तहको निर्वाचन अन्तिममा

राईजिङ्ग खबर | प्रकाशित मिति : २०७३ असोज १४ शुक्रबार | १६:५६

- मनीष सुमन

स्थानीय तहको निर्वाचन अन्तिममा
संविधानमा समेटिएका विषयवस्तुमा असन्तुष्टि जनाउँदै मधेसमा भइरहेको आन्दोलनका माग समेटेर सर्वस्वीकार्य नबनाई मुख्य राजनीतिक दलहरू स्थानीय निकाय पुनर्संरचना गर्ने तयारीमा लागेपछि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले त्यसको विरोध गरेको थियो । पहिला संविधान सर्वस्वीकार्य बनाउने, प्रदेशको सीमांकन सहमतिमा टुंग्याउने र त्यसपछि मात्रै स्थानीय निकाय पुनर्संरचनाको काम सुरु गर्नुपर्ने आफ्नो धारणा मोर्चाले मुख्य तीन दलका नेतासमक्ष राख्दै आएको सर्वविदितै छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्ध व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव स्वीकृत हुने देखिएपछि नयाँ सरकार गठनका लागि छलफल गर्न नेकपा माओवादी केन्द्र का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सिंहदरबारमा बोलाएको बैठकमा मोर्चाका नेताले त्यो धारणा राखेर अन्य विषय प्रवेशमा गर्न सुझाब दिएका थिए । दाहाल र देउवाले भने नयाँ सरकार गठन गर्दा आफूहरूलाई सहयोग गरे मोर्चाका माग पूरा गर्ने वचनबद्धता जनाएका थिए । हामीले त्यतिखेरै स्पष्टतासाथ उहाँहरूलाई भनेका थियौँ, ‘तपाईंहरूले स्थानीय निकाय पुनर्संरचनाका लागि गरिरहेको कार्य अवैज्ञानिक छ । मोर्चासँग गरेको सहमति र सम्झौतासँग पनि विपरीत छ ।’ सरकारको पहिलो दायित्व संविधान निर्माताद्वारा संविधान संशोधन गरी सर्वस्वीकार्य बनाउनु हो । तर, अहिले संविधान सर्वस्वीकार्य बनाउनुअघि नै सरकारले स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने अनुमानित मिति तोक्ने तयारी गरिरहेको छ । र नयाँ संविधानअनुरूप स्थानीय निकायलाई पुनर्संरचना गरी स्थानीय तह बनाउन स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारण आयोग बालानन्द पौडेलको अध्यक्षतामा गठन गरेको छ । त्यो आयोगले सुरु गरेको काम स्थगित गरेर सर्वप्रथम संविधान संशोधन गरी सर्वस्वीकार्य बनाउने काम गर्न सरकार गठनलगत्तै आग्रह ग¥यौँ । हामीले त्यसरी आग्रह गर्नुका प्रस्ट केही कारण थिए ।
 
कारण नं. १
संविधान संशोधनको कार्य संघीयताको सीमांकनसँग जोडिएको छ । संविधानमा सीमांकनसहित सात प्रदेश बनाइएको छ । तर, हामीले ११ प्रदेश बनाउन माग गरिरहेका छौँ । हाम्रो माग सम्बोधन गर्दा भोलि थुप्रै गाउँ, प्रदेश र नगरको प्रदेश परिवर्तन हुन सक्छ । त्यस्तो भएमा अहिले निर्धारण गरिएको स्थानीय तहले गरेको काम कागजको खोस्टोमा मात्रै सीमिति हुनेछ । त्यस्तो भएमा अहिले गरिएको लगानी बालुवामा पानी हालेसरह हुनेछ । तसर्थ, संघीयताको सीमांकन नटुंगिँदासम्म स्थानीय तहको पनि पुनर्संरचना हुनुहुन्न भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।
 
कारण नं.२
अहिलेको अर्को प्रमुख काम लामो समयको जनसंघर्षबाट आएको गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नु हो । संघीयतालाई स्थापित गर्न संविधानमा लिखित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकलाई कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गराउनु हो । संविधानमा संघअन्तर्गत प्रदेश रहने उल्लेख छ । यद्यपि नयाँ संविधानमा कता–कता ‘कन्ट्राडिक्टिभ’ देखिएको छ । स्थानीय निकाय केन्द्रले विघटन गर्ने उल्लेख भएकाले केन्द्रमातहत हुने भन्ने पनि अर्थ लाग्न सक्छ । बाँकी सबै स्थानीय तहको कामको बाँडफाँड गर्दा प्रदेश संरचनाअन्तर्गत रहने संविधानमा नै व्यवस्था गरिएको छ । तसर्थ प्रदेशमा रहेको विवाद समाधान नहुन्जेल स्थानीय निकायको कार्य थाल्नु अवैज्ञानिक हुनेछ ।
 
कारण नं. ३
तर, केही दिनअघि विपरीत ध्रुवमा रहेका मुख्य तीन राजनीतिक दलका शीर्ष नेता बसेर स्थानीय निकायको मोटामोटी पुनर्संरचनाको खाका तय गरेका छन् । विगतको स्थानीय निकायमा भएका जिल्ला विकास समितिअन्तर्गतका इलाकालाई नै आधार मानेर स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्नुहोस् भनेर आयोगलाई कार्यादेश उनीहरूले दिएका छन् । तर, त्यो पूर्णतः अवैज्ञानिक छ । किनकि, नौ सय २७ इलाका जिल्ला विकास समितिअन्तर्गत थिए । हिमाली जिल्लामा नौ, पहाडी जिल्लामा १३ र तराई मधेसका जिल्लामा १७ इलाका बनाइएको थियो । त्यो निर्माण गर्दा पनि हामीले विरोध गरेका थियौँ । विरोध गर्नुको कारण जनसांख्यिक तथ्यांकलाई आधार नबनाइनु हो । ५० प्रतिशतभन्दा बढी जनता तराईमा बसोबास गर्छन् । स्थानीय तहमा पनि जनप्रतिनिधि चुन्न खोजिएको हो भने जसरी व्यवस्थापिका संसद्मा जनसंख्याका आधारमा जनप्रतिनिधि चुनिन्छ, स्थानीय तहमा पनि त्यसैगरी चुनिनुपर्छ । जनप्रतिनिधि जनताका हुन्छन् । इँटा, पत्थर, पोखरी र नदीनालाका जनप्रतिनिधि हुँदैनन् । तसर्थ, समान जनसंख्याका आधारमा जनप्रतिनिधि चुनिनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । नौ सय २७ स्थानीय तहको विगतलाई आधार मान्ने हो भने तराईमा करिब तीन सय मात्रै स्थानीय तह हुन्छन् । जनसंख्या आधा हुने तर निकाय एकतिहाइ मात्रै हुने, सरसर्ती हेर्दा नै यो अवैज्ञानिक देखिन्छ ।
 
यिनै कारण देखाएर हामीले अहिले गर्न लागेको स्थानीय तहको पुनर्संरचना कार्य रोक्न आग्रह गरेका थियौँ । हामीसँग हुन्छ भनियो । तर, मधेसलाई शोषण गर्ने वेलामा विपरीत ध्रुवमा रहे पनि मुख्य तीन दल एकै स्थानमा उभिने गरेका छन् । त्यो अहिलेको व्यवहारले पनि देखायो । मधेसी समुदायमाथि उनीहरूको दलभित्रै पनि विवाद छ । मधेसमा रहेका ती दलका नेता–कार्यकर्ता पनि उनीहरूको यो सहमतिमा असन्तुष्ट छन् । उनीहरूको असन्तुष्टि सार्वजनिक रूपमा पनि प्रस्फुटन भइसकेको छ । स्थानीय निकायको संख्या र सीमा पुनर्निर्धारण आयोगले छलफलका लागि सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक खाका लगेर आयोग प्रतिनिधि जाँदा बझाङी जनताले सबै अस्वीकार गरिदिएको सञ्चारमाध्यमले समाचार बनाएका छन् । यो पुनर्संरचनामा असन्तुष्टि मोर्चाको मात्रै होइन, बालुवाटारमा बसेर त्यो संख्या निश्चय गर्नेविरुद्ध पनि हो । बालुवाटारमा बसेर केन्द्रीकृत सोचसाथ स्थानीय निकायको पुनर्संरचना गरिएको छ ।
सिंशोधन नभई मधेसमा निर्वाचन हुँदैन
 
यदि स्थानीय तहको निर्धारण वैज्ञानिक तरिकाले गर्ने हो भने मोर्चाको अन्तिम निवेदन के छ भने पहिला संघीयताको काम सिध्याएर स्थानीय निकायको काम सुरु गर्नुस् । संविधान संशोधन गरी सर्वस्वीकार्य बनाएर मात्रै निर्वाचनको परिकल्पना गर्नुहोस् । मोर्चाको माग पूरा नहुँदासम्म देशैभरिको त ज्ञारेन्टी गर्न नसकिएला तर तराई मधेसका २२ जिल्लामा कुनै पनि प्रकारको निर्वाचनको सपना सरकारले नदेखे हुन्छ । मोर्चाले आफ्नो माग पूरा नहुँदासम्म आफू निर्वाचनमा सहभागि नुहने त छँदै छ, निर्वाचन हुन पनि दिँदैन भनेर सरकारलाई जानकारी गराउँदै आएको छ । तर, किन हो सरकार अटेरी गर्दै आइरहेको छ । हामीसँग एउटा कुरा गर्ने र भित्रभित्रै अर्कै काम गर्दै आइरहेको छ ।
 
पहिला प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन
संविधान सर्वस्वीकार्य बनेपछि पहिलो निर्वाचन स्थानीय तह र प्रदेशसभाको होइन, प्रतिनिधिसभाको गर्नुपर्छ भन्ने मोर्चाले धारणा राख्दै आएको छ । प्रतिनिधिसभाविहीनताको अवस्थामा भोलि फेरि कोही खिलराज रेग्मी शासनसत्तामा आउने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । अर्थात् संविधान कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । तसर्थ पहिला प्रतिनिधिसभा, त्यसपछि प्रदेशसभा र अन्त्यमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्छ । तर, अहिले मुख्य तीन दलमा के भूत सवार भएर हो, स्थानीय तहको मात्रै निर्वाचन गर्न पाए पनि संविधान कार्यान्वयन भयो भन्ने हुन सक्छ भन्दै हिँडेका छन् । भित्री मनमा संविधान कार्यान्वयन गर्ने इच्छा मुख्य तीन दल कसैको पनि देखिन्न । निर्वाचन गर्ने मानसायमा पनि उनीहरू देखिन्नन् ।  अहिलेकै संसद्मा रहेको अंक गणितमा रमाइरहने दुराशय उनीहरूले पालिरहेका छन् । त्यही भित्री इच्छाका खातिर आमजनतालाई अलमल्याइरहेका छन् । देशमा निर्वाचन नगर्ने, संघीयतालाई स्थापित नगराउने र संविधान कार्यान्वयन नगर्ने मनसायसाथ सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले अघि बढिरहेका छन् । : नयाँ पत्रिकाबाट
(सुमन सद्भावना पार्टीका महासचिव हुन्)   

यसमा तपाइको मत

सम्बन्धीत सामाग्री

काँग्रेसलाई नै मत किन ?

काँग्रेसलाई नै मत किन ?

गौतमवुद्ध पछि सबैभन्दा बढि अक्षरहरुद्वारा चर्चित नेपाली विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको अठोट, दुरदर्शिता, संगठन र नेतृत्वद्वारा स्थापित नेपाली कांगे्रसको नेतृत्व र अभिभावकत्वमा नेपाली जनताको स्वतन्त्रता लगायत आजसम्मका सबै परिवर्तनकारी आन्दोलनहरु निष्कर्षमा टुंगिएका छन् । नेपालको आधुनिक इतिहास ...

जानकारी

ट्वीटर

English News

Stern action against murderers and criminals: Home Minister Thapa

Stern action against murderers and criminals: Home Minister Thapa

Kathmandu, Aug 2 : Minister for Home Affairs Ram Bahadur Thapa has said that serious attention of the government was drawn towards the rape and murder of a girl in Kanchanpur as well as attack ...

No reason to boycott House: Speaker Mahara

No reason to boycott House: Speaker Mahara

Kathmandu, Aug 2 Speaker Krishna Bahadur Mahara has said there was no reason in terms of subject for the Nepali Congress to boycott the House of Representatives.  In response to a question on running the House ...

Govt planning basic health policy: DPM Yadav

Govt planning basic health policy: DPM Yadav

Janakpurdham, Aug 2 (RSS): Deputy Prime Minister and Minister for Health and Population, Upendra Yadav, has said the government was planning to formulate a basic health policy.  During a discussion organized by Janakpur Hospital here Thursday, ...

space for add

साहित्य

अनि म बिहे नै नगरी मरेँ भने नि ?

अनि म बिहे नै नगरी मरेँ भने नि ?

‘थाहा छ रविन, कहिलेकाहीँ त यस्तो लाग्छ नि, मेरो भाग्यमा यो प्रेमस्रेम भन्ने चिज भावीले लेख्देकै छैन ।’   ‘किन ? संसारमा कस्ता–कस्ताको भाग्यमा बत्ती बलिराछ ।’   ‘त्यै बत्ती मेरोमा चैँ बलेन के ! यो कुलमान दाजुले सिंगै ...

फोटो फिचर

विदुर नगरपालिका द्धारा एकीकृत सम्पत्ति करको दर कटौती

विदुर नगरपालिका द्धारा एकीकृत सम्पत्ति करको दर कटौती

नुवाकोट, १७ साउन  । विदुर नगरपालिकाले एकीकृत सम्पत्ति करको दर कटौती गरेको छ ।  बुधबार प्रकाशित गरेको स्थानीय राजपत्रमा नगरपालिकाको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐन अनुसार नगरपालिकाले लगाउने भनी तय गरेको एकीकृत सम्पत्ति करको ...

महिला हिंसाका घटनाका सम्बन्धमा सरकारको ध्यानाकर्षण

महिला हिंसाका घटनाका सम्बन्धमा सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ, १७ साउन ।  प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले पछिल्लो समय मुलुकका विभिन्न भागमा महिला हिंसाका घटना बढेको भन्दै सदनमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।    प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उहाँहरुले स्वतन्त्रतापूर्वक जनतालाई बाँच्न पाउने सुरक्षाको वातावरण बनाउन ...

प्रश्न सोध्न नपाएको भन्दै काँगे्रसद्वारा संसद् बैठक बहिष्कार

प्रश्न सोध्न नपाएको भन्दै काँगे्रसद्वारा संसद् बैठक बहिष्कार

काठमाडौँ, १७ साउन  । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले मन्त्रीलाई प्रश्न सोध्न र थप जिज्ञासा राख्न समय नपाएको भन्दै संसद् बैठक बहिष्कार गरेको छ ।    प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले विशेष ...

प्रदेश नं १ को नाम खुम्बूवान राख्न माग

प्रदेश नं १ को नाम खुम्बूवान राख्न माग

विराटनगर, १७ साउन  । प्रदेश नं १ को नाम जातीय पहिचान र ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा ‘खुम्बूवान प्रदेश’ राख्नुपर्ने मागसहित आज प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय विराटनगरमा एक ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।    खुम्बूवान राष्ट्रिय ...

कैलालीको लम्किचुहामा भ्यानको ठक्करबाट १ जनाको घटनास्थलमै मृत्यु

  कैलालीको लम्किचुहामा भ्यानको ठक्करबाट १ जनाको घटनास्थलमै मृत्यु

काठमाडौ  १७ साउन  । पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत कैलालीको लम्किचुहा नगरपालिका–८, गोप्चामा भ्यानको ठक्करबाट १ जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ।   नेपालगन्जदेखि धनगढी जाँदै गरेको से१ज ६३५ नम्बरको भ्यानले ठक्कर दिँदा अन्दाजी ५५ वर्षीय साइकल यात्रीको घटनास्थलमै मृत्यु ...

फिचर

एडीबीको सहयोगका आयोजनाबारे त्रिपक्षीय बैठक

एडीबीको सहयोगका आयोजनाबारे त्रिपक्षीय बैठक

काठमाडौ  १७ साउन .  एशियाली विकास बैँकको सहयोगमा नेपालमा सञ्चालित आयोजनाको स्थितिबारे समीक्षा गर्न बिहीबार काठमाडौँमा त्रिपक्षीय पोर्टफोलियो बैठकको आयोजना गरिएको छ।    कार्यक्रममा अर्थ सचिव राजन खनालले एडीबीको सहयोगका आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक रहे पनि आयोजनाका काम ...

प्रतिनिधिसभा मातहतका १० समिति गठन

प्रतिनिधिसभा मातहतका १० समिति गठन

 काठमाडौ  १७ साउन ।  प्रतिनिधिसभा मातहतका १० विषयगत समितिको गठन भएको छ। प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा सभामुख कृष्णबहादुर महराले प्रस्तुत गरेको विषयगत समितिमा रहने सदस्यको नामलाई सभाले बहुमतले अनुमोदन गरेको थियो।   प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसको अवरोधका ...

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डद्धारा कक्षा १२ को परीक्षाफल सार्वजनिक

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डद्धारा कक्षा १२ को परीक्षाफल सार्वजनिक

भक्तपुर, १७ साउन । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड सानोथिमिले कक्षा १२ को नियमित तथा आंशिकतर्फका परीक्षार्थीको परीक्षाफल सार्वजनिक गरेको छ ।  परीक्षामा नियमिततर्फ दुई लाख ९९ हजार ६७५ परीक्षार्थी सहभागी भएकामा ३.६१ देखि ४ सम्म ल्याउने ...

गृहमन्त्री बादलसँग दक्षिण कोरीयाली राजदूतको शिष्टाचार भेट

गृहमन्त्री बादलसँग दक्षिण कोरीयाली राजदूतको शिष्टाचार भेट

काठमाडौँ, १७ साउन । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’सँग नेपालका लागि दक्षिण कोरियाका राजदूत पार्क योङ सिकले आज शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ । गृह मन्त्रालयमा भएको भेटमा नेपाल–दक्षिण कोरिया द्विपक्षीय सम्बन्ध, आपसी हित र सहकार्यका विषयमा ...

आरोप / प्रत्यारोपभन्दा नीति तथा कार्यक्रममा प्रतिस्पर्धा गरौं : प्रधानमन्त्री ओली

आरोप / प्रत्यारोपभन्दा नीति तथा कार्यक्रममा प्रतिस्पर्धा गरौं : प्रधानमन्त्री ओली

ललितपुर, १७ साउन : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिपक्षी दलले सरकारलाई आरोप÷प्रत्यारोपभन्दा नीति तथा कार्यक्रममा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।  तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘२१औँ तुलसीलाल स्मृति दिवस, नेपालको राजनीतिमा तुलसीलालको योगदान’ ...