समाचार

स्थानीय तहको निर्वाचन अन्तिममा

राईजिङ्ग खबर | प्रकाशित मिति : २०७३ असोज १४ शुक्रबार | १६:५६

- मनीष सुमन

स्थानीय तहको निर्वाचन अन्तिममा
संविधानमा समेटिएका विषयवस्तुमा असन्तुष्टि जनाउँदै मधेसमा भइरहेको आन्दोलनका माग समेटेर सर्वस्वीकार्य नबनाई मुख्य राजनीतिक दलहरू स्थानीय निकाय पुनर्संरचना गर्ने तयारीमा लागेपछि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले त्यसको विरोध गरेको थियो । पहिला संविधान सर्वस्वीकार्य बनाउने, प्रदेशको सीमांकन सहमतिमा टुंग्याउने र त्यसपछि मात्रै स्थानीय निकाय पुनर्संरचनाको काम सुरु गर्नुपर्ने आफ्नो धारणा मोर्चाले मुख्य तीन दलका नेतासमक्ष राख्दै आएको सर्वविदितै छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्ध व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव स्वीकृत हुने देखिएपछि नयाँ सरकार गठनका लागि छलफल गर्न नेकपा माओवादी केन्द्र का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सिंहदरबारमा बोलाएको बैठकमा मोर्चाका नेताले त्यो धारणा राखेर अन्य विषय प्रवेशमा गर्न सुझाब दिएका थिए । दाहाल र देउवाले भने नयाँ सरकार गठन गर्दा आफूहरूलाई सहयोग गरे मोर्चाका माग पूरा गर्ने वचनबद्धता जनाएका थिए । हामीले त्यतिखेरै स्पष्टतासाथ उहाँहरूलाई भनेका थियौँ, ‘तपाईंहरूले स्थानीय निकाय पुनर्संरचनाका लागि गरिरहेको कार्य अवैज्ञानिक छ । मोर्चासँग गरेको सहमति र सम्झौतासँग पनि विपरीत छ ।’ सरकारको पहिलो दायित्व संविधान निर्माताद्वारा संविधान संशोधन गरी सर्वस्वीकार्य बनाउनु हो । तर, अहिले संविधान सर्वस्वीकार्य बनाउनुअघि नै सरकारले स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने अनुमानित मिति तोक्ने तयारी गरिरहेको छ । र नयाँ संविधानअनुरूप स्थानीय निकायलाई पुनर्संरचना गरी स्थानीय तह बनाउन स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारण आयोग बालानन्द पौडेलको अध्यक्षतामा गठन गरेको छ । त्यो आयोगले सुरु गरेको काम स्थगित गरेर सर्वप्रथम संविधान संशोधन गरी सर्वस्वीकार्य बनाउने काम गर्न सरकार गठनलगत्तै आग्रह ग¥यौँ । हामीले त्यसरी आग्रह गर्नुका प्रस्ट केही कारण थिए ।
 
कारण नं. १
संविधान संशोधनको कार्य संघीयताको सीमांकनसँग जोडिएको छ । संविधानमा सीमांकनसहित सात प्रदेश बनाइएको छ । तर, हामीले ११ प्रदेश बनाउन माग गरिरहेका छौँ । हाम्रो माग सम्बोधन गर्दा भोलि थुप्रै गाउँ, प्रदेश र नगरको प्रदेश परिवर्तन हुन सक्छ । त्यस्तो भएमा अहिले निर्धारण गरिएको स्थानीय तहले गरेको काम कागजको खोस्टोमा मात्रै सीमिति हुनेछ । त्यस्तो भएमा अहिले गरिएको लगानी बालुवामा पानी हालेसरह हुनेछ । तसर्थ, संघीयताको सीमांकन नटुंगिँदासम्म स्थानीय तहको पनि पुनर्संरचना हुनुहुन्न भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।
 
कारण नं.२
अहिलेको अर्को प्रमुख काम लामो समयको जनसंघर्षबाट आएको गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नु हो । संघीयतालाई स्थापित गर्न संविधानमा लिखित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकलाई कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गराउनु हो । संविधानमा संघअन्तर्गत प्रदेश रहने उल्लेख छ । यद्यपि नयाँ संविधानमा कता–कता ‘कन्ट्राडिक्टिभ’ देखिएको छ । स्थानीय निकाय केन्द्रले विघटन गर्ने उल्लेख भएकाले केन्द्रमातहत हुने भन्ने पनि अर्थ लाग्न सक्छ । बाँकी सबै स्थानीय तहको कामको बाँडफाँड गर्दा प्रदेश संरचनाअन्तर्गत रहने संविधानमा नै व्यवस्था गरिएको छ । तसर्थ प्रदेशमा रहेको विवाद समाधान नहुन्जेल स्थानीय निकायको कार्य थाल्नु अवैज्ञानिक हुनेछ ।
 
कारण नं. ३
तर, केही दिनअघि विपरीत ध्रुवमा रहेका मुख्य तीन राजनीतिक दलका शीर्ष नेता बसेर स्थानीय निकायको मोटामोटी पुनर्संरचनाको खाका तय गरेका छन् । विगतको स्थानीय निकायमा भएका जिल्ला विकास समितिअन्तर्गतका इलाकालाई नै आधार मानेर स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्नुहोस् भनेर आयोगलाई कार्यादेश उनीहरूले दिएका छन् । तर, त्यो पूर्णतः अवैज्ञानिक छ । किनकि, नौ सय २७ इलाका जिल्ला विकास समितिअन्तर्गत थिए । हिमाली जिल्लामा नौ, पहाडी जिल्लामा १३ र तराई मधेसका जिल्लामा १७ इलाका बनाइएको थियो । त्यो निर्माण गर्दा पनि हामीले विरोध गरेका थियौँ । विरोध गर्नुको कारण जनसांख्यिक तथ्यांकलाई आधार नबनाइनु हो । ५० प्रतिशतभन्दा बढी जनता तराईमा बसोबास गर्छन् । स्थानीय तहमा पनि जनप्रतिनिधि चुन्न खोजिएको हो भने जसरी व्यवस्थापिका संसद्मा जनसंख्याका आधारमा जनप्रतिनिधि चुनिन्छ, स्थानीय तहमा पनि त्यसैगरी चुनिनुपर्छ । जनप्रतिनिधि जनताका हुन्छन् । इँटा, पत्थर, पोखरी र नदीनालाका जनप्रतिनिधि हुँदैनन् । तसर्थ, समान जनसंख्याका आधारमा जनप्रतिनिधि चुनिनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । नौ सय २७ स्थानीय तहको विगतलाई आधार मान्ने हो भने तराईमा करिब तीन सय मात्रै स्थानीय तह हुन्छन् । जनसंख्या आधा हुने तर निकाय एकतिहाइ मात्रै हुने, सरसर्ती हेर्दा नै यो अवैज्ञानिक देखिन्छ ।
 
यिनै कारण देखाएर हामीले अहिले गर्न लागेको स्थानीय तहको पुनर्संरचना कार्य रोक्न आग्रह गरेका थियौँ । हामीसँग हुन्छ भनियो । तर, मधेसलाई शोषण गर्ने वेलामा विपरीत ध्रुवमा रहे पनि मुख्य तीन दल एकै स्थानमा उभिने गरेका छन् । त्यो अहिलेको व्यवहारले पनि देखायो । मधेसी समुदायमाथि उनीहरूको दलभित्रै पनि विवाद छ । मधेसमा रहेका ती दलका नेता–कार्यकर्ता पनि उनीहरूको यो सहमतिमा असन्तुष्ट छन् । उनीहरूको असन्तुष्टि सार्वजनिक रूपमा पनि प्रस्फुटन भइसकेको छ । स्थानीय निकायको संख्या र सीमा पुनर्निर्धारण आयोगले छलफलका लागि सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक खाका लगेर आयोग प्रतिनिधि जाँदा बझाङी जनताले सबै अस्वीकार गरिदिएको सञ्चारमाध्यमले समाचार बनाएका छन् । यो पुनर्संरचनामा असन्तुष्टि मोर्चाको मात्रै होइन, बालुवाटारमा बसेर त्यो संख्या निश्चय गर्नेविरुद्ध पनि हो । बालुवाटारमा बसेर केन्द्रीकृत सोचसाथ स्थानीय निकायको पुनर्संरचना गरिएको छ ।
सिंशोधन नभई मधेसमा निर्वाचन हुँदैन
 
यदि स्थानीय तहको निर्धारण वैज्ञानिक तरिकाले गर्ने हो भने मोर्चाको अन्तिम निवेदन के छ भने पहिला संघीयताको काम सिध्याएर स्थानीय निकायको काम सुरु गर्नुस् । संविधान संशोधन गरी सर्वस्वीकार्य बनाएर मात्रै निर्वाचनको परिकल्पना गर्नुहोस् । मोर्चाको माग पूरा नहुँदासम्म देशैभरिको त ज्ञारेन्टी गर्न नसकिएला तर तराई मधेसका २२ जिल्लामा कुनै पनि प्रकारको निर्वाचनको सपना सरकारले नदेखे हुन्छ । मोर्चाले आफ्नो माग पूरा नहुँदासम्म आफू निर्वाचनमा सहभागि नुहने त छँदै छ, निर्वाचन हुन पनि दिँदैन भनेर सरकारलाई जानकारी गराउँदै आएको छ । तर, किन हो सरकार अटेरी गर्दै आइरहेको छ । हामीसँग एउटा कुरा गर्ने र भित्रभित्रै अर्कै काम गर्दै आइरहेको छ ।
 
पहिला प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन
संविधान सर्वस्वीकार्य बनेपछि पहिलो निर्वाचन स्थानीय तह र प्रदेशसभाको होइन, प्रतिनिधिसभाको गर्नुपर्छ भन्ने मोर्चाले धारणा राख्दै आएको छ । प्रतिनिधिसभाविहीनताको अवस्थामा भोलि फेरि कोही खिलराज रेग्मी शासनसत्तामा आउने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । अर्थात् संविधान कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । तसर्थ पहिला प्रतिनिधिसभा, त्यसपछि प्रदेशसभा र अन्त्यमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्छ । तर, अहिले मुख्य तीन दलमा के भूत सवार भएर हो, स्थानीय तहको मात्रै निर्वाचन गर्न पाए पनि संविधान कार्यान्वयन भयो भन्ने हुन सक्छ भन्दै हिँडेका छन् । भित्री मनमा संविधान कार्यान्वयन गर्ने इच्छा मुख्य तीन दल कसैको पनि देखिन्न । निर्वाचन गर्ने मानसायमा पनि उनीहरू देखिन्नन् ।  अहिलेकै संसद्मा रहेको अंक गणितमा रमाइरहने दुराशय उनीहरूले पालिरहेका छन् । त्यही भित्री इच्छाका खातिर आमजनतालाई अलमल्याइरहेका छन् । देशमा निर्वाचन नगर्ने, संघीयतालाई स्थापित नगराउने र संविधान कार्यान्वयन नगर्ने मनसायसाथ सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले अघि बढिरहेका छन् । : नयाँ पत्रिकाबाट
(सुमन सद्भावना पार्टीका महासचिव हुन्)   

यसमा तपाइको मत

सम्बन्धीत सामाग्री

काँग्रेसलाई नै मत किन ?

काँग्रेसलाई नै मत किन ?

गौतमवुद्ध पछि सबैभन्दा बढि अक्षरहरुद्वारा चर्चित नेपाली विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको अठोट, दुरदर्शिता, संगठन र नेतृत्वद्वारा स्थापित नेपाली कांगे्रसको नेतृत्व र अभिभावकत्वमा नेपाली जनताको स्वतन्त्रता लगायत आजसम्मका सबै परिवर्तनकारी आन्दोलनहरु निष्कर्षमा टुंगिएका छन् । नेपालको आधुनिक इतिहास ...

जानकारी

ट्वीटर

English News

No one should carry out activities hampering NA election: CEC Yadav

No one should carry out activities hampering NA election: CEC Yadav

Kathmandu, Jan 18 : Chief Election Commissioner Dr Ayodhee Prasad Yadav has urged all political parties to help give full shape to federal parliament by holding National Assembly election in a successful manner.    Inaugurating the election ...

Provincial chiefs and temporary capitals can be reviewed: Chair Oli

Provincial chiefs and temporary capitals can be reviewed: Chair Oli

Kathmandu, Jan 18 : CPN (UML) Chairman KP Sharma Oli has said that the appointment of provincial chiefs and declaration of temporary capitals by the incumbent government could be reviewed after formation of a new ...

Important phase of constitution implementation has been completed: PM

Important phase of constitution implementation has been completed: PM

Kathmandu, Jan 18  : Prime Minister and Nepali Congress president, Sher Bahadur Deuba has said that an important phase of the implementation of the constitution which was formulated under the Nepali Congress' leadership has been ...

space for add

साहित्य

अनि म बिहे नै नगरी मरेँ भने नि ?

अनि म बिहे नै नगरी मरेँ भने नि ?

‘थाहा छ रविन, कहिलेकाहीँ त यस्तो लाग्छ नि, मेरो भाग्यमा यो प्रेमस्रेम भन्ने चिज भावीले लेख्देकै छैन ।’   ‘किन ? संसारमा कस्ता–कस्ताको भाग्यमा बत्ती बलिराछ ।’   ‘त्यै बत्ती मेरोमा चैँ बलेन के ! यो कुलमान दाजुले सिंगै ...

फोटो फिचर

हिंसात्मक घटनामा संलग्न दोषीमाथि कारबाही गर्न सरकारसँग आग्रह

हिंसात्मक घटनामा संलग्न दोषीमाथि कारबाही गर्न सरकारसँग आग्रह

काठमाडौँ, १३ मंसिर ।  राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको दोस्रो चरणको निर्वाचनका क्रममा भइरहेका हिंसात्मक घटनामा संलग्न दोषीलाई कारबाही गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।  आयोगका निमित्त सचिव यज्ञप्रसाद अधिकारीले आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी ...

शम्भुनाथ नपामा प्रमुख र उपप्रमुखमा नेपाली काँग्रेस विजयी

शम्भुनाथ नपामा प्रमुख र उपप्रमुखमा नेपाली काँग्रेस विजयी

राजविराज, ८ असोज । सप्तरीको शम्भुनाथ नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखमा नेपाली काँग्रेस विजयी भएको छ । प्रमुख पदमा नेपाली काँग्रेसका उमेदवार योगेन्द्रप्रसाद चौधरीले दुई हजार ७७८ मत प्राप्त गरी विजयी हुनुभएको छ । उहाँको निकटतम ...

सिरहा नगरपालिकाको प्रमुखमा समाजवादी फोरमका यादव विजयी

सिरहा नगरपालिकाको प्रमुखमा समाजवादी फोरमका यादव विजयी

लहान, ८ असोज । सिरहा नगरपालिकाको प्रमुखमा संघीय समाजवादी फोरमका अशेश्वर यादव र उपप्रमुखमा नेकपा (एमाले)का डा नविता यादव विजयी हुनुभएको छ ।फोरमका अशेश्वर यादवले नौ हजार २३४ मत प्राप्त गर्नुभएको थियो भने उहाँका निकटतम ...

महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिकामा राजपा नेपाल विजयी

महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिकामा राजपा नेपाल विजयी

महोतरी ८ असोज । महोत्तरी जिल्लाको पिपरा गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवै पदमा राजपा नेपाल विजयी भएको छ । निर्वाचन अधिकृत युवराज महतका अनुसार पिपरा गाउँपालिकाको अध्यक्ष पदमा राजपा नेपालका विनोदकुमार चौधरी र उपाध्यक्ष पदमा ...

सप्तरीको खडक नगरपालिकाको प्रमुखमा समाजवादी फोरम विजयी

सप्तरीको खडक नगरपालिकाको प्रमुखमा समाजवादी फोरम विजयी

राजविराज, ८ असोज । सप्तरीको खडक नगरपालिकाको प्रमुखमा संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र उपप्रमुखमा नेपाली काँग्रेस विजयी भएको छ ।  शनिबार राति अबेर सम्पन्न मत परिणामअनुसार प्रमुख पदमा संघीय फोरम नेपालका हेमायु हकले तीन हजार ...

फिचर

गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम

गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम

रोल्पा, २८ माघ । मानव अधिकार सचेतन केन्द्र (हुरेक) रोल्पाले गरिबी निवारणका लागि जिल्लामा लघु उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ ।  एक नगरपालिका र सात गाउँपालिका गरी जिल्लाका आठ स्थानमा यो कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको ...

भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्दा महाअभियोगको मुद्दा : पूर्व प्रन्या कार्की

भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्दा महाअभियोगको मुद्दा :  पूर्व प्रन्या कार्की

विराटनगर, २७ माघ  । सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश श्रीमती सुशीला कार्कीले स्वच्छ न्याय प्रणााली र भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्दा आफूले महाअभियोगको मुद्दा खेप्नुपरेको बताउनुभएको छ । उहाँले मोरङ जिल्ला समन्वय समिति, नारी विकास संघ र एक्सन एडद्वारा संयुक्तरुपमा ...

एफटिआइआईको तालीम लिन भारत जाँदै २० कलाकार

एफटिआइआईको तालीम लिन भारत जाँदै २० कलाकार

काठमाडौँ, २७ माघ । नेपाली चलचित्र क्षेत्रका विविध विधामा ख्यातिप्राप्त २० जना कलाकार भारतमा कलाकारितासम्बन्धी तालीम लिँदै छन् । यही माघ २९ देखि फागुन १९ सम्म भारतको पुनेमा फिल्म एन्ड टेलिभिजन इन्स्टिच्युट अफ इन्डिया ९एफटिआइआई०ले ...

पार्टीलाई वैचारिक पुनःजागरण दिनुपर्ने : नेता केसी

पार्टीलाई वैचारिक पुनःजागरण दिनुपर्ने  :  नेता केसी

काठमाडौँ, २७ माघ  । नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले नेपाली काँग्रेसभित्र नीतिगत तथा संस्थागत संरचनामा कहाँ त्रुटि छ त्यसलाई केलाएर सच्याउनुपर्ने बताउनुभएको छ । नेका धनकुटा–काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चले काँग्रेसका पूर्वसभापति सुशील कोइरालाको दोस्रो तथा शहीद ...

उपत्यकाबाट ४६ मेट्रिक टन फोहर व्यवस्थापन

उपत्यकाबाट ४६ मेट्रिक टन फोहर व्यवस्थापन

काठमाडौँ, २७ माघ । उपत्यकाका नदी र चक्रपथ सफाइ गरी ४६ मेट्रिक टन फोहर व्यवस्थापन गरियो । वाग्मती सफाइ महाअभियानको २४८औँ हप्तामा आज गुह्येश्वरी मन्दिरअघिको वाग्मती नदी क्षेत्रमा सफाइ गरी दुई मेट्रिक टन फोहर व्यवस्थापन ...