समाचार

संविधान संशोधनको विरोध किन ?

राईजिङ्ग खबर | प्रकाशित मिति : २०७३ पौष १७ आइतबार | ११:३४

प्रेमचन्द्र झा

संविधान संशोधनको विरोध किन ?
सरकारले व्यवस्थापिका संस्दमा दर्ता गराएका संविधान संधोशन विध्येकको किनारा नलागेका कारण देश लामो समय देखि अनिर्णयको बन्दी बनेका छन् ।  संविधान संशोधन प्रस्तावलाई लिएर देशका ठुला राजनीतिक दल मात्र होइन, स—साना दल फरक फरक धारमा उभिएका छन् । संविधान संशोधन नभए सम्म देशले विकास पाउँदैन भने अडानमा सत्ता पक्षका नेताहरु  रहेका छन् । संशोधन प्रस्तावको कुनै औचित्य नै छैन भन्दै आएका नेकपा एमाले व्यवस्थापिका संसद लामो समय देखि अवरुद्ध बनाएका छन् । व्यवस्थापिका संसदमा संविधान संसोधन प्रस्ताव दर्ता गराए देखि नै एमाले सदन अवरुद्ध पारेका छ्न । नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओली   सरकार प्रमुख रहेका बेला   आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चासंग गरेका औपचारकि÷अनौपचारीक वर्तामा सहमति नजीक पुग्न लागेका विषयमा वर्तमान सरकार संशोधन ल्याउँदा किन विरोध गरेका हुन तथ्य सार्वजनिक भएको छैन । नेकपा एमाले आफै सरकारको नेतृत्व गरी रहेका बेला गरेका प्रतिबद्धता पुरा गर्न किन पछाडी हटिरहेका छन् । यही तर्कलाई लिएर व्यवस्थापिका संसद भित्र सत्ता पक्ष र विपक्षका सांसदको आ—आफ्नै भनाई तथा तर्क रहेका छन् । 
 
संविधान संसोधन गरेर आन्दोलनरत्त मधेशी मोर्चा लगायतका दललाई समर्थना लिएर संविधान कार्यान्वयन गराउने पक्षमा सरकार रहेका छन् ।प्रमुख विपक्षी संविधान संशोधनको विषयलाई लिएर सदन अबरुद्ध गरी व्यवस्थापिका संसदबाट हुने नियमित काम कार्यवाही समेत रोकि दिएका छन् । सदनमा कार्यवाही लामो समय देखि रोकिएका कारण नयाँ संविधान निर्माण भएको आधारमा गर्नुपर्ने अत्यन्त महत्वपूर्ण नियम कानून बनाउने काम अवरुद्ध भएको हो ।
 
संसदले सरकारलाई जुन किसिमले निर्देश गर्नुपर्ने हो हुन पाएको छैन । सरकार र संसद एक अर्काको   परिपुरक हुन । सरकारलाई  हमेशा दिसानिर्देश गर्ने काम व्यवस्थापिका संसदको हुन्छ । तर अवरुद्ध संसदमा सरकार मात्र होइन बाँकी सबै विषयमा लामो समय देखि छलफल हुन पाईरहेको छैन । 
 
अवरुद्ध संसद खुलाउन शिर्षक नेताबीच पटक पटक छलफल भई सक्दाँ समेत प्रभावकारी निकास  नपाईरहेको अवस्था लामो समय देखि कायम छ । संसदको अवरुद्ध खुलाउन नेकपा एमाले संशोधन प्रस्ताव पूर्णरुपले फिर्ता लिनुपर्ने अडानमा कायमै रहेका छन् । सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस व्यवस्थापिका संसदमा र निर्वाचनको मिति घोषणा र संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गराउने धारणा राखेका छन् । कुनै पनि विषयमा सत्ता पक्ष र प्रमुख विपक्षी नेकपा एमाले मिलन विन्दु नजीक पुग्न नसकेको अवस्था छ । सरकारले दर्ता गराएको संविधान संशोधन विध्येकमा चारवटा विषय समावेश गरिएका छन् । राष्ट्रिय सभामा जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्ने, अंगिकृत नागरिकलाई अन्य सरह सेवा सुविधा हुने, हिन्दी भाषालई पनि राष्ट्रिय भाषको मान्यता र पश्च्मिको बर्दिया देखि नवलपरासी सम्मको जिल्लालाई प्रदेश नम्बर ५ कायम गर्ने संशोधनमा उल्लेख रहेका छन् । 
 
सरकारद्धारा प्रस्ताव गरिएको संशोधन संदनमा कार्यसूचीमा नपरेपनि एमालेका सांसदद्धारा लगातार सदन बहिष्कार एवं अवरोध गर्नुले संविधान संशोधन भई हाल्ने अवस्था देखिदैन । तर यसले एउटा कुराको पुष्टि के  गरेका छन् भने संविधान संशोधनको कुरालाई लिएर 
 
व्यवस्थापिका संसद दुई धारमा भएका छन् । मधेशका पक्षधर र मधेशी    विरोधी पार्टीका रुपमा किता छुटयाउने काम भएका छन् । सदनमा दर्ता संशोधन विध्येक उपर मधेशी मोर्चाले उठाएका मागहरु पुरा हुने अवस्था नरहेपनि सरकारले दर्ता गराएको संशोधन पारित गराउन कतिको इमान्दारी साथ आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । मधेशी मोर्चाका घटक दलको लागि जिज्ञासा मात्र हुन सक्छ । मधेशी मोर्चाले संविधान संशोधनको पक्षमा बोले पनि खुलेर विरोध समेत गर्ने स्थितिमा छैन । मधेशी मोर्चालाई संविधान संसोधनको विषयमा पेलेर जाने मुडमा मधेश विरोधी पार्टीहरु  रहेका कारण मौन बसेका छन् ।
 
मधेशी मोर्चाले आफ्ना माग र अडानका रुपमा प्रस्तुत गर्दै आएका धेरै महत्वपूर्ण कुराहरु यस संशोधनले समेटन सकेको छैन । यो संशोधन सरकारको प क्षबाट आउका कारण यसलाई सरकारी संशोधनको रुपमा मात्र मधेशी मोर्चाले देखिरहेका छन् ।
 
संशोधनमा प्रमुख विपक्षीलाई साथ लिनुको साटो संशोधनको विरोधमा भएका आन्दोलनमा सत्तापक्षका नेता गएर सम्बोधन गरेका विषयलाई  सरकारको दोहरो चरित्र एवं सरकार संशोधन प्रति इमान्दार नभएको            आरोप लगाएका छन् । संसदमा दर्ता भएको विध्येक को पारित वा खारेज हुन्छ । यस बेला यस्तै हुन्छ भने स्थिति छैन । सरकार संशोधनको पक्षमा दुई तिहाई जुटाउने कसरतमा छन् । संशोधन प्रस्तावसंग नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सफलता÷ असफलता जोडिएको छ । सरकारले ल्याएको संविधान संशोन प्रस्ताव पारित भयो भने सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सफल मानिनु हुनेछ । विफल भए भने प्रचण्ड सरकारको विकलप खोजिने प्रबल सम्भावना छ। 
 
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सरकारको नेतृत्व दिनु अगाडी कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको बीच भएको सम्झदारी अनुसार सरकार परिवर्तन नौ महिनामा गरिने भनिएको थियो । मधेशी मोर्चाका माग र अडानमा आएका थोरै कुरालाई यस संधोनले समेटेपनि धेरै महत्वपूर्ण मागलाई पाखा लगाउने काम गरि दिएको देखिन्छ ।मधेशी मोर्चाले प्रदेश नम्बर दुर्यमा नेपालका तीन जिल्लालाई राख्न भनेका थिए । मधेशका जिल्लाले परिचित झापा,    मोरङ्ग र सुनसरीलाई यस संशोधनले छोएको समेट छैन । यसले के प्रकट हुन्छ भने मधेशी नेता वा जनताले झापा, मोरङ्ग र सुनसुरीलाई प्रदेश नम्बर दुईमा राख्ने विषय छाडिसकेका छन् वा सरकार छोडन लगाई रहेका छन् ।पश्चिमका जिल्लाको कुरा गर्ने हो भने कैलाली र कंचनपुरलाई समेत यस संशोधनले छोएको छैन । वर्दिया देखि नवलपरासी सम्म प्रदेश नम्बर ५ मधेश कै जिल्लालाई राखेर कायम गराउन प्रस्ताव गरेका छन् ।
 
सरकारले दर्ता गरेको संशोधन प्रस्ताव पारित गराउन इमान्दार नरहेको मधेशी मोर्चाको नेताहरुको भनाई   रहेका छन् । सरकारको द ोहरो नीति संविधान संशोधनमा रहेको मधेशी नेताले आरोप लगाएका छन् । व्यवस्थापिका संसदमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने सरकारले सो अनुरुप सरकार परिवर्तन हुने हुन कि समय अगाडी नै प्रचण्ड सरकार असफल भएर सत्ता त्याग गर्नेहुन । लामो समय देखि भई रहेको सदन अवरुद्ध कसैको लागि पनि हितकारी छैन । सत्ता साझेदार बीच कायम तालमेलका  कारण नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार तुल्नात्मक रुपले राम्रो ढंगले चलेका छन् । देशमा शान्ति सुरक्षा कायम    छ । उर्जा संकटको मार खेप्दै आएका पछिल्ला सरकारहरु यस्तो यो सरकारलाई त्यस्तो समस्या परेका छैन । 
 
काठमाडौंलाई लोडसेडिङ्ग मुक्त बनाउने अभियानमा अघि बढी रहेका सरकारलाई सदनमा भएको लोडसेडिङ्ग हटाउन विपक्षीसंग सहयोगको खाँचो देखिन्छ । विपक्षीको सहयोग विना सरकार उपर रहेको निर्वाचन रुपी महत्व जिम्मेवारी पार लगाउन मुस्किल रहेका छन् । २०७४ साल माघ मसान्त भित्र तीनवटा निर्वाचन गर्नेपर्ने संविधानद्धारा निर्देश गरिएका छन् । 
 
संविधानद्धारा निर्देशित निर्वाचन समयमा सम्पन्न नगरिए संविधान उल्लंघन हुन जान्छ । संविधानले निर्देश गरेको तालिमका अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा हुने बेलामा भईरहेको सदन अवरोधले संविधान कार्यान्वयनमा ठुलो बाधा सावित भएको छ । संसद अवरोध हटाई संविधानले निर्देशन गरेको निर्वाचन घोषणा  गराउनु प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल अगाडी ठुलो चुनौती रहेका छन् ।
 
संविधान संसोधनलाई लिएर भईरहेको सदन अवरोध निर्वाचनको घोषणा सहित आन्दोलनरत पक्षलाई कसरी चुनावमा जाने गरी बातावरण सृजना गर्नसक्छ । त्यसको लागि उचित तरिका के हुन सक्छ । सरकारको लागि महत्वपूर्ण सबाल बनेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनमा जाने मुडमा सबै राजनीतिक दल रहेका छन् । तर संविधान संसोधन गर्न नचाहने र संविधान संशोधन चाहनेको मिलन विन्दु के हुने हो । यसकारणले निर्वाचनको मिति घोषणामा ढिलाई भईरहेका छन् ।
 
विवादलाई संवादको मध्यमले समाधान गरी सबैको भावनालाई समेटेर संसद भित्रबाटै समाधान खोज्ने हो भने संविधान कार्यान्वयन भई निर्वाचन हुने  देखिन्छ । यसमा सहि समाधान भएन भने मधेशी मोर्चा लगायतले आन्दोलन गर्नेछन् । देशमा थप असहज अवस्थाको सृजना हुन नदिन सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी गम्भीर हुन जरुरी देखिन्छ । साथै देशलाई लामो समय सम्म अनिर्णयको बन्दी पनि बनाउनु हुँदैन । 
झा, नेपाल पत्रकार महासंघ  रौतहटका पूर्व अध्यक्ष हुन।
 

यसमा तपाइको मत

सम्बन्धीत सामाग्री

काँग्रेसलाई नै मत किन ?

काँग्रेसलाई नै मत किन ?

गौतमवुद्ध पछि सबैभन्दा बढि अक्षरहरुद्वारा चर्चित नेपाली विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको अठोट, दुरदर्शिता, संगठन र नेतृत्वद्वारा स्थापित नेपाली कांगे्रसको नेतृत्व र अभिभावकत्वमा नेपाली जनताको स्वतन्त्रता लगायत आजसम्मका सबै परिवर्तनकारी आन्दोलनहरु निष्कर्षमा टुंगिएका छन् । नेपालको आधुनिक इतिहास ...

जानकारी

ट्वीटर

English News

Stern action against murderers and criminals: Home Minister Thapa

Stern action against murderers and criminals: Home Minister Thapa

Kathmandu, Aug 2 : Minister for Home Affairs Ram Bahadur Thapa has said that serious attention of the government was drawn towards the rape and murder of a girl in Kanchanpur as well as attack ...

No reason to boycott House: Speaker Mahara

No reason to boycott House: Speaker Mahara

Kathmandu, Aug 2 Speaker Krishna Bahadur Mahara has said there was no reason in terms of subject for the Nepali Congress to boycott the House of Representatives.  In response to a question on running the House ...

Govt planning basic health policy: DPM Yadav

Govt planning basic health policy: DPM Yadav

Janakpurdham, Aug 2 (RSS): Deputy Prime Minister and Minister for Health and Population, Upendra Yadav, has said the government was planning to formulate a basic health policy.  During a discussion organized by Janakpur Hospital here Thursday, ...

space for add

साहित्य

अनि म बिहे नै नगरी मरेँ भने नि ?

अनि म बिहे नै नगरी मरेँ भने नि ?

‘थाहा छ रविन, कहिलेकाहीँ त यस्तो लाग्छ नि, मेरो भाग्यमा यो प्रेमस्रेम भन्ने चिज भावीले लेख्देकै छैन ।’   ‘किन ? संसारमा कस्ता–कस्ताको भाग्यमा बत्ती बलिराछ ।’   ‘त्यै बत्ती मेरोमा चैँ बलेन के ! यो कुलमान दाजुले सिंगै ...

फोटो फिचर

विदुर नगरपालिका द्धारा एकीकृत सम्पत्ति करको दर कटौती

विदुर नगरपालिका द्धारा एकीकृत सम्पत्ति करको दर कटौती

नुवाकोट, १७ साउन  । विदुर नगरपालिकाले एकीकृत सम्पत्ति करको दर कटौती गरेको छ ।  बुधबार प्रकाशित गरेको स्थानीय राजपत्रमा नगरपालिकाको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐन अनुसार नगरपालिकाले लगाउने भनी तय गरेको एकीकृत सम्पत्ति करको ...

महिला हिंसाका घटनाका सम्बन्धमा सरकारको ध्यानाकर्षण

महिला हिंसाका घटनाका सम्बन्धमा सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ, १७ साउन ।  प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले पछिल्लो समय मुलुकका विभिन्न भागमा महिला हिंसाका घटना बढेको भन्दै सदनमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।    प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उहाँहरुले स्वतन्त्रतापूर्वक जनतालाई बाँच्न पाउने सुरक्षाको वातावरण बनाउन ...

प्रश्न सोध्न नपाएको भन्दै काँगे्रसद्वारा संसद् बैठक बहिष्कार

प्रश्न सोध्न नपाएको भन्दै काँगे्रसद्वारा संसद् बैठक बहिष्कार

काठमाडौँ, १७ साउन  । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले मन्त्रीलाई प्रश्न सोध्न र थप जिज्ञासा राख्न समय नपाएको भन्दै संसद् बैठक बहिष्कार गरेको छ ।    प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले विशेष ...

प्रदेश नं १ को नाम खुम्बूवान राख्न माग

प्रदेश नं १ को नाम खुम्बूवान राख्न माग

विराटनगर, १७ साउन  । प्रदेश नं १ को नाम जातीय पहिचान र ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा ‘खुम्बूवान प्रदेश’ राख्नुपर्ने मागसहित आज प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय विराटनगरमा एक ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।    खुम्बूवान राष्ट्रिय ...

कैलालीको लम्किचुहामा भ्यानको ठक्करबाट १ जनाको घटनास्थलमै मृत्यु

  कैलालीको लम्किचुहामा भ्यानको ठक्करबाट १ जनाको घटनास्थलमै मृत्यु

काठमाडौ  १७ साउन  । पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत कैलालीको लम्किचुहा नगरपालिका–८, गोप्चामा भ्यानको ठक्करबाट १ जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ।   नेपालगन्जदेखि धनगढी जाँदै गरेको से१ज ६३५ नम्बरको भ्यानले ठक्कर दिँदा अन्दाजी ५५ वर्षीय साइकल यात्रीको घटनास्थलमै मृत्यु ...

फिचर

एडीबीको सहयोगका आयोजनाबारे त्रिपक्षीय बैठक

एडीबीको सहयोगका आयोजनाबारे त्रिपक्षीय बैठक

काठमाडौ  १७ साउन .  एशियाली विकास बैँकको सहयोगमा नेपालमा सञ्चालित आयोजनाको स्थितिबारे समीक्षा गर्न बिहीबार काठमाडौँमा त्रिपक्षीय पोर्टफोलियो बैठकको आयोजना गरिएको छ।    कार्यक्रममा अर्थ सचिव राजन खनालले एडीबीको सहयोगका आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक रहे पनि आयोजनाका काम ...

प्रतिनिधिसभा मातहतका १० समिति गठन

प्रतिनिधिसभा मातहतका १० समिति गठन

 काठमाडौ  १७ साउन ।  प्रतिनिधिसभा मातहतका १० विषयगत समितिको गठन भएको छ। प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा सभामुख कृष्णबहादुर महराले प्रस्तुत गरेको विषयगत समितिमा रहने सदस्यको नामलाई सभाले बहुमतले अनुमोदन गरेको थियो।   प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसको अवरोधका ...

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डद्धारा कक्षा १२ को परीक्षाफल सार्वजनिक

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डद्धारा कक्षा १२ को परीक्षाफल सार्वजनिक

भक्तपुर, १७ साउन । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड सानोथिमिले कक्षा १२ को नियमित तथा आंशिकतर्फका परीक्षार्थीको परीक्षाफल सार्वजनिक गरेको छ ।  परीक्षामा नियमिततर्फ दुई लाख ९९ हजार ६७५ परीक्षार्थी सहभागी भएकामा ३.६१ देखि ४ सम्म ल्याउने ...

गृहमन्त्री बादलसँग दक्षिण कोरीयाली राजदूतको शिष्टाचार भेट

गृहमन्त्री बादलसँग दक्षिण कोरीयाली राजदूतको शिष्टाचार भेट

काठमाडौँ, १७ साउन । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’सँग नेपालका लागि दक्षिण कोरियाका राजदूत पार्क योङ सिकले आज शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ । गृह मन्त्रालयमा भएको भेटमा नेपाल–दक्षिण कोरिया द्विपक्षीय सम्बन्ध, आपसी हित र सहकार्यका विषयमा ...

आरोप / प्रत्यारोपभन्दा नीति तथा कार्यक्रममा प्रतिस्पर्धा गरौं : प्रधानमन्त्री ओली

आरोप / प्रत्यारोपभन्दा नीति तथा कार्यक्रममा प्रतिस्पर्धा गरौं : प्रधानमन्त्री ओली

ललितपुर, १७ साउन : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिपक्षी दलले सरकारलाई आरोप÷प्रत्यारोपभन्दा नीति तथा कार्यक्रममा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।  तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘२१औँ तुलसीलाल स्मृति दिवस, नेपालको राजनीतिमा तुलसीलालको योगदान’ ...